गोपाल दहित- पहिचान, अधिकार र आत्मसम्मान सबैको चासोको बिषय हो। आजको विश्वमा यो सबै मुलुक र नागरिकहरुको सरोकार बनेको छ। ध्रुब सत्य पनि यही हो, चौरासी ब्यन्जनले मात्र जिब्रोमा स्वाद र पेट परिपूर्ण हुँदैन, ठूलो महल र मखमलको बिस्तरामा निद्रा पनि आउँदैन, जबसम्म कुनै नागरिकलाई उसको स्वतन्त्र पहिचान, आत्मसम्मान र अधिकार सुसम्पन्न बनाइँदैन। आजको एक्काइसौं शताब्दीमा आएर पनि नेपाल एउटा यस्तो मुलुक हो, जहाँका एक भाषा, एक संस्कृति, एक धर्म र एक भेषभूषा भएका केन्द्रीकृत शासकीय मनाबृत्तिबाट ग्रसित शासकहरुले पाषण युगलाई सम्झना दिलाउनेगरी शासकीय अधिकार प्रयोग गरी बल मिचाइका साथ गलत निर्णयहरु पटकपटक गरिरहेका छन्।

थारुलगायत थरुहट तराईका सम्पूर्ण मूलआदिवासी र मुस्लिमहरुले आफूहरु मधेसी नभएको भनी पटकपटक संघर्ष गरी आएका छन्, यस दौरानमा थरुटह आन्दोलनका ५ जना शहीदसमेत भएका छन्। नेपाल सरकारले थारुहरु मधेसी नभएको र तराईका मूलबासी भएको भनी लिखित सम्झौतासमेत गरिसकेको छ। यस्तै खाले सम्झौता मुस्लिमसित पनि गरेको छ। तथापि शासकहरुले पुनः बलजफ्त ती लिखित सम्झौतालाई कुल्चिदै नेपालको चौथो जनशक्ति भएको थारु र तराईका अरु आदिवासी जनजाति र मुस्लिमहरुको अपमान गर्दै पुनः मधेसीकरण गर्ने ऐतिहासिक भूललाई सच्याउनुको सट्टा निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ।

विश्वमा कही नभएको नेपालमा हुने गरेको छ। संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन भयो। तात्कालीन खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले संविधानसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश २०७० जारी गर्योर र संविधानसभाको निर्वाचन भयो। यस अध्यादेशमा थारुलगायत तराईका सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति र मुस्लिमलाई पुनः मधेसी सूचीमा राखेको छ। नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी दलबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट चयन हुनै सबै थारु तथा मुस्लिमहरु मधेसी पहिचानबाट सभासद भएका छन्। यो कानुनी व्यवस्था थारु र मुस्लिमहरुको ठूलो अपमान हो। यसलाई प्रतिस्थापन विधेयकमा संशोधन गर्न गराउनको लागि थरुहट तराई पार्टी नेपाल, नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी लगायतका दलका थारु सभासदहरुले खासगरी ठूला दलका शीर्षस्थ नेताहरुसित संयुक्तमा भेटघाट गरी वातावरण सहज बनाउन ठूलो मेहनत भयो।

नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउपा, रामचन्द्र पौडेल, आनन्द ढुगाना, चिनीकाजी श्रेष्ठ, कानुन मन्त्री यसैगरी एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल वर्तमान गृहमन्त्री बामदेव गौतम, एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल, यसैगरी मधेसी फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार सबैसित संयुक्त भेटघाट सम्पन्न भयो। सबै नेताहरुले सकारात्मक प्रतिबद्धता जनाउनुभयो, संशोधन प्रस्ताव राख्नस सुझाव दिए। सोहीअनुसार संयुक्त संशोधन प्रस्ताव दिने सहमति भयो र एमालेका सभासद बैजनाथ थारुलाई प्रस्तावक र बाँकी सबै दलका थारु र मुस्लिम सभासद समर्थक भइ संशोधन प्रस्ताव दर्ता भयो।

संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको सूचना पाएपछि गृहमन्त्रीले तुरुन्त मसित सम्पर्कमा आइ तपाईँहरुको संशोधन प्रस्ताव हामीले स्वीकार गर्ने भयौं, यसर्थ केही सरसल्लाहको लागि भोलिपल्ट बिहान ९ बजे गृह मन्त्रालय मेरो कार्यकक्षमा आउनु भनेर भन्नुभयो। भोलि पल्ट बिहान नेपाली कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी, थरुहट तराई पार्टी, संघीय लोकतान्त्रिक मन्च, दलित जनजाति पार्टीलगायत दलका नेतृत्व पंक्तिका थारु सभासद् गृहमन्त्रीको कार्यकक्षमा पुग्यो। त्यहाँ गृह मन्त्री, कानुन मन्त्री, एमाले र कांग्रेसका नेता, एमाओवादीका नेता मा. कृष्ण महरा र मा. शक्ति बस्नेत यसैगरी मन्त्रालयका सचिवलगायत उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु थारु सभासदहरुले राखेको संशोधन प्रस्तावको विषयमा छलफलमा थिए र थारु सभासदहरुसित तीन चरणमा छलफल भयो र अन्त्यमा गृहमन्त्रीले तपाईँहरुको संशोधन प्रस्तावलाई स्वीकार गर्ने भयौं भनी सामान्य भाषा संशोधनको लागि अनुरोध गर्नुभयो र थारु सभासदहरुले त्यसमा सहमति जनाए। तत्पस्चात् सबै जना खुसी भएर त्यहाबाट सोझै संविधान सभा भवनतर्फ व्यवस्थापिका संसद् बैठकको लागि प्रस्थान गरियो।

उक्त दिन २०७० चैत ११ गतेको व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा संविधान सभा सदस्य निर्वाचन विधेयक २०७० दोस्रो प्रस्तावमा थियो, र सोहीअनुसार प्रस्तुत भयो। प्रस्तावक मा. बैजनाथ थारुले पेश गरेपछि त्यसको बिपक्षमा कसैले पनि बोलेन र पक्षमा विभिन्न दलका करिब ४० जना थारु, मुस्लिम, बाहुन र मधेसी सभासदहरुले बोल्नुभयो। व्यवस्थापिका र संविधान सभामा गत ४ वर्षको दौरानमा यस्तो सकारात्मक माहोल कहिल्यै बनेको थिएन। तर यस पटकको व्यवस्थापिका संसद सुरुवात भएको दुई महिनाभित्रै यस्तो सकारात्मक वातावरण बनेको थियो। तर दुर्भाग्य, जब गृहमन्त्रीको पालो आयो, परिणाम ठीक उल्टो भयो। उहाँकै कार्यकक्ष गृहमन्त्रालयमा भएको सहमतिलाई तीन घण्टा नबित्दै हथात कुल्चे र फेरि थारुलगायत थरुहट तराईका सबै आदिवासी जनजाति र मुस्लिमलाई मधेसी बनाउने गल्तीलाई निरन्तरता दिँदै ताजा घाउ बनाइदिए। घाउमाथि महाघाउ बनाउने गल्ती मा. बैजनाथ थारुबाट भयो, उनले संशोधन प्रस्तावलाई मनोमानी ढंगले फिर्ता लिने काम गरे।

त्यहाँ उपस्थित प्रायः धेरै सभासद् तीन छक्क परे, थारु र मुस्लिम सभासदहरु एकाएक छाँगोबाट खसेतुल्य भए, आँखा रसाए, आँसु बरर.. झर्योे, आक्रोसयुक्त वातावरण बन्यो, र मैले रोस्टममा गएर बोले, “नेपालको अन्तरिक संविधान २०६३ को धारा ३ अनुसार नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक मुलुक भएको तथ्यलाई ठूला दलले स्वीकार्दैनन् र सोहीअनुसार सबै जाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिलाई पहिचान, आत्मसम्मान र अधिकार दिन तयार हुँदैनन भने आजैका दिनदेखि एक जाति, एक भाषा, एक धर्म र एक संस्कृति साथै केन्द्रीकृत शासन प्रणालीविरुद्ध थारुलगायत सबै आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम र मधेसीहरुको संयुक्त विद्रोह सुरु भएको उद्घोनष गर्दछु।” मैले यो वाक्य बोलिरहँदा बोलीमा ओजयुक्त आक्रोस थियो, सन्देशमूलक धम्की थियो र बिद्रोहको वैधानिक घोषणा पनि थियो।

पछि बुझ्दै जाँदा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट वर्तमान कानुन तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रीलगायतका केही कांग्रेसी नेता र एमालेको तर्फबाट गृह मन्त्रीलगायका केही एमाले नेताहरुको कारण थारुलगायतका थरुहट तराईका सबै आदिवासी जनजाति र मुस्लिमलाई पहिचान र अधिकार दिन नमानेर पुनः मधेसी बनाउने, आफ्नै पार्टीका प्रस्तावक थारु सभासदलाई बलीका बोका बनाउने र मधेसी दलहरुलाई खुसी बनाइराख्ने  हर्कत भएको रहेछ।

यस घट्नाले नेपालका आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम, महिला र मधेसीलाई ठूलो पाठ सिकाएको छ। कथित उच्च जातिका नेतृत्वमा रहेको सत्तासिन दलका नेता र सरकारबाट आफ्ना पहिचान, आत्मसम्मान र अधिकार उनीहरुसित पहल र खुसी बनाएर मात्र पाउन सक्ने अवस्था नेपालमा छैन, जुनसुकै खाले आन्दोलन र बिद्रोहबाट मात्र सम्भव छ। सत्तासीन दलका सभासदहरुलाई जुनसुनै विषय व्यवस्थापिकामा प्रस्तावक बनाउने गल्ती गर्नु हुँदोरहेनछ भन्ने अर्को सिकाइ हो।

लेखक थरुहट तराई पार्टी नेपालका वरिष्ठ नेता तथा सभासद् हुन्।