काठमाडौं- थारु कल्याणकारिणी सभा (थाकस)ले आइतबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा थाकसकै पूर्व महामन्त्री राजकुमार लेखीले अवधारणा पत्र प्रस्तुत गरे। उनले अवधारणा पत्रमा मुख्यतः राज्यपुनर्संचना र संघीयताबारे थारुहरुले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्नेबारे ब्याख्या गरेका छन्। दोस्रो संविधान सभाले राज्यपुनर्संचना गर्दा भौगोलिक आधारमा हिमाल, पहाड र तराईलाई सीमांकन गर्नुपर्ने बताए। त्यतिमात्र नभएर उनले आधा जसंख्या रहेको पहाडमा जति प्रदेश बनाइन्छ त्यति नै संख्यामा तराईमा पनि प्रदेश निर्माण गर्नुपर्ने बताए। उनले तराई पनि आधा जनसंख्या रहेको तर्क गरेका थिए। ‘आधा जनसंख्या भएको पहाडमा पाँच प्रदेश बनाइन्छ भने उतिकै जनसंख्या रहेको तराईमा पाँच प्रदेश किन नबनाउने?’ उनले प्रश्नम गरे।

उनले थारुलाई जबर्जस्ती मधेसी बनाउन खोजेको आरोपसमेत लगाए। उनले संविधान सभा दुईमा पनि कतिपय सभासद् मधेसी कोटाबाट आएको बताए। ‘आफ्नो पहिचान हुँदैहुँदै अरुको पहिचान किन बोकेर हिँड्ने?’ उनले प्रश्नय गरे।

लेखीद्वारा प्रस्तुत अवधारणा पत्र
संविधानसभा २ को चुनावले नयाँ राजनीतिक परिस्थिति सिर्जना गरेको छ । चुनावले नेपालको लोकतान्त्रिक पद्धति सुदृढ भएको छ, जनमत अभिब्यक्त भएको छ, लीकबाट हटेको संवैधानिक प्रक्रिया लीकमा फर्किएको छ ।
नयाँ राजनीतिक परिस्थिति सिर्जना भए पनि मुलुकका मूलभूत राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक मुद्दाहरु भने पूरानै छन् । संविधानसभालाई नयाँ बनाइएको भए पनि यसले गर्नुपर्ने काम त्यही हो । सभासद् फेरिए पनि बनाउनुपर्ने नयाँ संविधान नै हो ।
आम रुपमा स्विकारिएको तथ्य के हो भने मुलुकका सम्पूर्ण समस्याको सम्बोधन संघीयता मार्फत गर्ने हो । सबै समस्या र मुद्दाहरु संघीयतासँग प्रत्यक्ष गासिएका छन् । त्यसैले संघीयता सम्बन्धी विषय पेचिलो र जटिल बन्नुलाई पनि अस्वाभाविक मान्नु हुँदैन । संघीयता नै मूल मुद्दा भएकाले यसैमा आगामी संविधानसभाको मुख्य समय खर्च हुने र राष्टिय बहस केन्द्रीत हुने आकलन गर्न सकिन्छ । त्यसैले संविधानसभाको आगामी दिनको चर्चा गर्दा, यसले आगामी दिनमा लिनुपर्ने बाटोबारे छलफल गर्दा मुख्यत संघीयतामै केन्द्रीत हुनु उपयुक्त हुन्छ ।
आदिवासी जनजातिका थारुसहितका समुदायका सभासद्हरुले मात्र नभएर सम्पूर्ण संविधानसभाले नै संघीयता सम्बन्धी बहसलाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्‍याउन मुख्य ध्यान केन्द्रीत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
जालझेलको खेल
विगतमा संघीयताको बहसलाई गलत मोड दिन अनेक दुष्प्रयास भए । ती दुष्प्रयास धेरै हदसम्म सफल भएको मान्नैपर्छ । संघीयतालाई भयानक विषयका रुपमा प्रचार गर्ने काम गरियो । नयाँ सभासदहरुले यस्ता भ्रम, अन्यौल र जालझेललाई चिर्न आवश्यक देखिन्छ । विगतमा केकस्ता जालझेल गरिए त्यसबारेमा सचेत हुन सकिएन भने गन्तब्यमा पुग्न सकिन्न । त्यसैले विगतका शासकीय जालझेलबाट सिर्जना गरिएका संघीयता सम्बन्धी केही भ्रम र बास्तविकता यस्ता छन् :
संघीयतामा गयो भने देश टुक्रन्छ ।
(विगत बहसबाट यो कुराको पुष्टि भएन, संघीयतामा जाँदा देश टुक्रिने कुरा पत्याउन जनता तयार छैनन् । अब यो कुतर्क अर्थहीन भइसकेको छ ।)
संघीयता खर्चिलो हुन्छ ।
(संघीयता खर्चिलो हुँदैन । पचासौं वर्षदेखि स्थापित नेपालभन्दा धनी संघीय मुलुकहरुलाई देखाएर यसो भनिएको हो । उदाहरणका लागि भारत, जर्मनी, अमेरिका, इथियोपिया, स्विजरल्याण्ड आदि । नेपालसँग सिमा जोडिएको भारतको बिहार, उत्तरप्रदेश र पश्चिम बंगालको वार्षिक बजेट नेपालको भन्दा धेरै छ । त्यसैले नेपालले आफ्नो आर्थिक स्थिति अनुसारको खर्चले धान्ने प्रदेश बनाउने हो, अरु देशको महंगो प्रदेश देखाएर तर्साउनु हुँदैन । महंगो संघीयतामा जान पनि सकिन्छ, सस्तो संघीयतामा जान पनि सकिन्छ । प्रदेशको आम्दानी र खर्चको मोडालिटि खर्चिलो बनाउन हुँदैन ।)
धेरै प्रदेश आर्थिक स्थितिले धान्दैन ।
(नेपाल नै आत्मनिर्भर नभएकाले यसभित्र आत्मनिर्भर प्रदेश बनाउन खोज्नु असम्भव कुरा हो । प्रदेश बनाएपछि आत्मनिर्भरता खोज्ने हो । प्रदेशले आर्थिक सामथर्य अनुसार मात्र खर्च गर्ने हो । त्यसैले आर्थिक सामथर्य भएका प्रदेश बनाउनुपर्छ भन्नु झुठो कुरा हो ।)
सकेसम्म थोरै प्रदेश बनाउनुपर्छ ।
(द्धन्द्ध समाधानका लागि संघीयतामा जान खोजिएको हो । संघीयतामा गएको भोलिपल्टदेखि थप प्रदेशको माग भएर अस्थिरता हुने बातावरणलाई अहिले नै सम्बोधन गर्नुपर्छ । थप प्रदेशको मागले कसरी समस्या सिर्जना गर्छ भन्ने उदाहरण अहिले पनि भारतमा देखिँदैछ । त्यसैले धेरैभन्दा धेरै प्रदेश बनाउनुपर्छ । सेतो हात्तीजस्तो ७५ जिविस र १४ अञ्चल पाल्न सकिने, तर, जनचाहना अनुसारको ससाना प्रदेश किन पाल्न नसक्ने ? प्रदेशहरु आत्मनिर्भर बन्ने बाटोमा आफै लाग्छन्, किनभने प्रदेहरु जिविसजस्तो निरीह होइन, अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ ।)
संघीयतामा जातीय राज्य बनाउनु हुँदैन ।
(जातीय राज्य माग्ने जमात सानो छ । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, थारु कल्याणकारिणी सभा लगायतका स्थापित अधिकारमुखी संगठनहरु जातीय राज्यको विरोधमा अभियान चलाइरहेछन् । थारु आन्दोलनसहित आदिवासी जनजाति आन्दोलन जातीय राज्यको विरुद्धमा हो भन्ने तथ्यलाई बंगाएर जातीय राज्यको माग गरेको भ्रम फिजाइयो । विगत नेपाल जातीय राज्य थियो, अब जातीय राज्य बन्न हुँदैन ।)
अधिकार सम्पन्न प्रदेश हुनुपर्छ ।
(प्रदेशलाई सबै अधिकार दिनुपर्छ भन्ने गुलियो भ्रम फिजाएर स्थानीय तहलाई कमजोर बनाउन खोजिएको छ । संघीयता भनेको गाउँघरमै अधिकार पु¥याउने हो, अधिकारको बाँडफाँट केन्द्रबाट होइन स्थानीय तहबाट थालिनुपर्छ । स्थानीय तहले प्रयोग गर्न नसक्ने अधिकार प्रदेशलाई, प्रदेशले प्रयोग गर्न नसक्ने अधिकार केन्द्रलाई दिनुपर्छ । )
तराईमा थोरै प्रदेश हुनुपर्छ ।
पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा जतिवटा प्रदेश बनाउन पनि मिल्ने, तराईमा किन नमिल्ने ? विगतमा तराईमा थोरै जिल्ला र पहाडमा धेरै जिल्ला बनाएर तराईलाई ठगिएको थियो । अब पनि तराईमा थोरै प्रदेश बनाउन खोजिँदैछ । त्यसैले थारु कल्याणकारिणी सभाले तराईमा बहुप्रदेशको अवधारणा ल्याएको हो । पहाडमा धेरैवटा संसद्, न्यायालय, प्रहरी प्रशासन, सरकार हुँदा त्यहाँ साधनस्रोत धेरै जान्छ भने तराईमा थोरै प्रदेश हुँदा के हुन्छ भन्ने विचार गर्न सक्छौं । अर्थात्, तराई फेरि पनि ठगिन सक्नेतर्फ विशेष ध्यान दिइनुपर्छ ।
हिमाल पहाड तराई जोड्ने प्रदेश हुनुपर्छ ।
(हिमाल पहाड र तराई भूगोलले प्राकृतिक रुपमा जोडिएकै छ । मानवीय इच्छाले यो भूगोल तोडिन सक्दैन । तर, यहाँ कुरा व्यवस्थापनको हो । हिमाल पहाड र तराई सबै जोडिएको प्रदेश बनाएर जनतालाई दुःख दिनु हुँदैन । यस्तो प्रदेशले हिमाल, पहाड र तराईका जनतालाई कुनै सुविधा हुँदैन, बरु असुविधा हुन्छ । जस्तो कि ः सोलुखुम्बुका जनताले प्रशासनिक कामका लागि राजविराज आउनुपर्ने अवस्था अहिले पनि छ । कैलाली कञ्चनपुरका मानिस दिपायल पुग्नुपर्ने अवस्था छ । संघीयतामा यस्तो हुनु हुँदैन ।)
एकल जातीय पहिचान हुनुपर्छ र बहुजातीय पहिचान हुनुपर्छ ।
(पहिचनामा कुनै उपमा लगाउन मिल्दैन । पहिचान भनिसकेपछि एकल या बहुल भन्दै अत्तो थापेर विवाद झिक्नु भनेको पहिचानलाई नै अस्वीकार गर्नु हो । पहिचानका विभिन्न आयाम हुन्छन् भन्ने तथ्यलाई ढाकछोप गर्न एकल र बहुलको कृत्रिम विवाद झिकिएको हो ।)
प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ ।
(प्रतिनिधित्व शब्दलाई विकृत बनाउँदै लगिएको छ । प्रतिनिधित्वले केही राजनीतिक पदमा हुने प्रतिनिधित्वलाई मात्र अर्थ दिन थालेको छ । हामीलाई चाहिएको समावेसीकरण हो । राज्यको सबै तहमा, गाउँदेखि केन्द्रसम्म, राजनीतिक पदमा मात्र नभएर गैरराजनीतिक तथा रोजगाका पदसम्ममा जनसंख्याका आधारमा समावेसीकरण हुनुपर्छ । यो काम राज्यपुनर्सरचनाको मुख्य उद्देश्य हो ।)
आजको नेपालमा कुनै एउटा जातीय या वर्गीय समुदायको मात्र बेग्लै कुनै माग हुन सक्दैन । माग सबैका साझा छन् । कुनै एउटा समुदायले माग राख्दा अर्को समुदायलाई मर्का पर्ने स्थिति नहोस्, एउटाको अधिकार स्थापित हुँदा अर्काेको अधिकार विस्थापित नहोस् भनेर आदिवासी जनजाति आन्दोलन तथा थारु आन्दोलन सदैव सचेत रहँदै आएको छ । त्यसैले हामीले भन्ने गरेका छौं, यो अधिकारमुखी आन्दोलन भनेको मुलुकको मूलधारको लोकतान्त्रिक आन्दोलन हो ।
थारु पहिचानबारे भ्रम
थारु पहिचान समाप्त पार्न राज्यले विगतमा अनेक हतकण्डा अपनाएको इतिहास साक्षी छ । थारुको पहिचान थरुहट तराईसँग गासिएको छ । यो भूमिमा नेपालको अन्य भौगोलिक क्षेत्र र भारतबाट तिब्र आप्रवासनको क्रम जारी छ । आप्रवासनलाई नियन्त्रित र व्यवस्थित गर्ने काम आगामी दिनमा प्रदेशहरुले गर्नुपर्ने हुन्छ । यो कारणले पनि तराईमा बहुप्रदेशको आवश्यकता भएको हो ।
थारु पहिचान समाप्त पार्न लोकतन्त्रपछि संस्थागत तथा संवैधानिक जालझेल गरियो । विभिन्न कानुन बनाएर त्यसलाई अगाडि बढाइयो । त्यसैले थारु समुदाय आदिवासी जनजाति र मधेसी दुईटा हैसियतमा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने निरीह अवस्थामा पुगेको छ । अहिले थारु समुदायका सभासद्हरु कतिपय मधेसी पहिचानमा र कतिपय सभासद्ले आदिवासी जनजाति पहिचानमा प्रतिनिधित्व गर्न बाध्य भएका छन् । यसलाई सभासद् बनेका व्यक्तिहरुको मात्र बाध्यताका रुपमा बुझिनु हुँदैन, यो समग्र थारु समुदायकै पीडा हो र यो पीडा वर्तमान अन्तरिम संविधानले दिएको हो । यसको उपचारका लागि नयाँ संविधान पर्खनु हुँदैन, तत्कालै संविधान संशोधन गरेर यो स्थितिको अन्त्यका लागि पहल गरिनुपर्छ ।
थारु समुदाय मूलत आदिवासी हो, आजको सन्दर्भमा आदिवासी जनजाति भन्ने गरिएको छ । आदिवासी जनजाति हुनु र मधेसी हुनुमा आकाश पातालको फरक छ । आदिवासी जनजातिका खास किसिमका विशिष्ट अधिकार हुन्छन्, खास किसिमका अग्राधिकार हुन्छन्, पहिचान प्रवद्र्धनका लागि विशेष व्यवस्था हुन्छ । यस्तो पहिचान र सुविधा अन्तराष्टिय कानुनहरुले नै दिएको छ । आदिवासी जनजातिका अन्तराष्टिय परिभाषा र ब्याख्या छ । आदिवासी जनजाति भन्नासाथ उसको भूमिसँग, प्राकृतिक स्रोत साधनसँग सम्बन्ध हुन्छ भन्ने अन्तराष्टिय कानुनहरुले नै स्वीकार गरिसकेको छ ।
आदिवासी जनजाति समुदायभित्र पर्ने हरेक समुदायको आफ्नै विशिष्ट पहिचान हुन्छ, यो वर्ग समुदायभित्र पर्ने समुदायले आफ्नो पहिचान अरुमा विलय गर्नु पर्दैन, नयाँ पहिचान बोक्नु पर्दैन । आदिवासी जनजाति समुदायभित्र पर्नु भनेको सो समुदायले स्वतन्त्र रुपमा आफ्नो पहिचान विकास गर्न पाउनु हो । यो तथ्यलाई वर्तमान संविधानले लत्याएको छ । थारु समुदायको आदिवासी जनजाति पहिचानमा रहन पाउने अधिकार प्राप्तिका लागि २०६३ पुस महिनादेखि नयाँ चरणको औपचारिक आन्दोलन थालिएको थियो । त्यसक्रममा अन्तरिम संविधान मस्यौदा समितिलाई सभाले थारुको स्वतन्त्र पहिचान तथा आदिवासी जनजाति वर्गमा रहन पाउने अधिकारको माग गर्दै मागपत्र या सुझावपत्र दिएको थियो ।
अन्तरिम संविधानले थारुको आदिवासी जनजाति पहिचानलाई समाप्त पार्न खोजेपछि भएको आन्दोलनमा कमल चौधरी, विपिन खड्का, प्रकाश चौधरी, रामप्रसाद चौधरी र धनबहादुर थनैत थारु सहिद बन्नुभएको छ । हाम्रा आदरणीय सहिदहरुले थारुको आदिवासी जनजाति पहिचानका लागि जीवन उत्सर्ग गर्नुभएको हो भन्ने हामीले बिर्सनु हुँदैन ।

कार्यक्रममा थारु सभासद्हरुलाई सम्मान गरिएको थियो। समाचार र तस्बिर पढ्न क्लिक गर्नुस्