सीएन थारू– संविधान सभाको प्रारम्भसँगै संघीयताको नयाँ बहस शुरु हुन्छ। यहाँ आदिवासी जनजाति महासंघ, संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा, थरुहट, लिम्बुवान, ताम्सालिङ लगायतका शक्तिहरुसँग नेपाल सरकारले पटक–पटक सम्झौता गरेको छ। सम्झौता अनुसार मधेस, थरुहट, लिम्बुवान, ताम्सालिङ, खम्बुवान लगायतका राज्यहरु संविधान सभाबाट सुनिश्चित गरिनेछ भनेकाले त्यसलाई एजेण्डा बनाएर संघियताको प्रारुप तयार गर्न दबाब दिनेछन्। पहिलो संविधान सभाको स्वामित्व ग्रहण गर्ने सवालसँगै राज्य पुर्नसंरचना तथा राज्यको शक्ति बाँडफाँड समिति र राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन उपर बहस उठ्ने पक्का छ । तर संविधान सभाको संरचना हेर्ने हो भने अंक गणितीय आँकडा अनुसार एमाले, काँग्रेसको सदस्य संख्या करिब दुई तिहाइ देखिनुले उनीहरु प्रकृयामार्फत् सिधै जान बल गर्नेछन्। जहाँसम्म एमाओवादीको भूमिका कस्तो रहने भन्ने सवाल आफैँमा पेंचिलो बहस बन्ने छ, उसले प्रतिपक्षमा बस्ने तर सभामुख पदको आकंक्षा जाहेर गरेको छ। मधेशी दलहरु सम्भवतः एउटा मोर्चा बनाएर चौथो शक्तिको रुपमा संविधान सभामा आफनो उपस्थिति जनाउनेछन् र सरकारको जुठो पुरोमा रम्नेछन्। बाँकी दलहरुको अवस्था राजनीति अमलमलको घेरा भित्र सीमित हुन सक्छ।

संविधान सभाले एकपटक आधुनिक नेपालको निर्माणको इतिहास पल्टाउनु पर्ने बाध्यतात्मक परिस्थिति आउँछ। पृथ्वीनारायण शाहको सार्वभौम मकवानपुरे सेनवंशीय राज्य गोर्खा राज्यमा मिलाए पश्चात उनले तत्काल सेना विघटन गर्न पुगे। यसो गर्नकेा मुख्य कारण भविष्यमा हुन सक्ने विद्रोहलाई रोक्नु थियो। तर २०६३ माघमा भएको विद्रोहको धक्का काठमाडौँले राम्ररी नै अुनभव गरेको छ। दोश्रो पृथ्वीनारायणले किराँत लिम्बुसित युद्ध जित्न नसकेर वि.सं १८३१ साउन २६ गते ताम्रपत्रमा हस्ताक्षर गरी लिम्बुवानको भूगोल नेपालको अंग भएपनि सो भूमिमा त्यहाँकै बासिन्दाहरुको स्वशासन रहने वचनबद्धता गरेका थिए।

उनीहरुलाई नेपाली सेनामा समावेश गराउनुको सट्टा नेपाल सरकारले वि्रटिश गोर्खा भर्ती केन्द्र खोली पहिलो तथा दोश्रो विश्वयुद्धमा लड्न पठाए। यसो गर्नुको मुख्य कारण किराँतीहरुलाई संख्यात्मक रुपमा कम बनाउने र सम्भावित आक्रमणबाट जोगिने उपायको खोजी थियो। यी दुई ऐतिहासिक पक्षहरु नेपाल राज्यको निर्माणको बेलामा देखिनु र त्यस क्षेत्रका बासिन्दाहरुको मनोविज्ञान हारको स्थितिमा नभएकाले नेपालको संघात्मक संरचनामा दुई पक्षको स्वतः सिद्ध मान्यता स्थापित छ। यिनै मान्यता बमोजिम साविकको सप्तरीदेखि पर्सा जिल्ला सम्मको भूक्षेत्र एउटा राज्यको रुपमा हुने सम्भावना बढी छ भने अरुण पूर्वको भूक्षेत्र र झापा तथा मोरङ लिम्बुवान राज्यमा पर्न सक्छ। बाँकी राज्यहरुको विषयमा ठोस अवधारणा राजनीतिक तहमा निर्णय हुन नसकेकाले अहिले त्यसबारे अनुमान मात्र लगाउन सकिन्छ।
संघीयताको सवालमा एमाओवादी ट्याक्टीकली प्रस्तुत हुने देखिन्छ। एमाओवादीकेा शासकीय स्वरुपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको रणनीतिक लक्ष्य पूरा गर्न संघीयताको सवाललाई दाउमा राखेर जान सक्ने स्थिति बन्दछ। काँग्रेस, एमाले संघीयताको सवालमा भौगोलिक अवस्थिति अर्थात् बहुपहिचानमा आधारित अवधारणाबारे छलफल चलाइ रहँदा पहिचान पक्षधर शक्ति ठहर भएका नेता थरुहट, मधेशी, लिम्बुवान, खम्बुवानसँग एमाओवादी मिलेर संघर्ष चर्काउँछ तर शासकीय स्वरुप सम्बन्धी बहसमा एमाओवादीले लिएको अवधारणामा काँग्रेस, एमाले सहमत हुन सके भने संघीयताको सवालमा जोड रहने छैन एमाओवादको। यसरी एमाओवादीले आफनो भूमिकालाई सेट गरिराखेको छ।

राष्ट्रिय शक्तिहरुको विचमा यस किसिमले आआफनो स्वार्थ मिलाउने संविधान सभाबाट संविधान बन्छ, होइन भने संसारका अन्य देशले जस्तै नेपालमा संविधान सभा फेरि पनि असफल बन्छ।
अन्त्यमा, थरुहट आन्दोलनको आफनै धार बनिसकेकेा स्थिति होइन। अहिले पनि पूर्व कमैयाहरुको वस्ताीमा थरुहट आन्दोलन कमजोर छ। दलित र मुसलमान सामाजिक न्याय खोज्दै आफूलाई यही राज्यव्यवस्थामा आरक्षणको भागी बनाउन चाहन्छन् र खेलको नियम बदल्न आँट गरेको देखिँदैन। थरुहट आन्दोलन जमेको क्षेत्रमा थरुहट तराई पार्टीले पाएको जनमत भन्दा एमालेको सो क्षेत्रमा पकड देखियो। मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकको नेता रामजनम चौधरी र जनकराज चौधरी प्रत्यक्षतर्फ विजयी भएर आए।

झन पछिल्लो संविधान सभाका सहमतिहरु क्मजोर बनाउँदै दलहरु नयाँ बहसमा जुटिरहँदा थरुहट राज्यको विषयमा सहमति कायम कसरी हुने भन्ने प्रश्न विचारणीय बनेको छ। तसर्थ थरुहट तराई पार्टीको बलवुताले नेपाल सरकारसँग भएको सहमतिहरु कार्यान्वयन हुनेमा विश्वसनीय आधार देखिँदैन। संविधान सभाभित्र सो सहमति बन्ने सम्भावना कम छ। यही कारण हो कि विकल्पको सम्भावना खोजी गर्न थरुहट आन्दोलनको आफनै धार हुनु अनिवार्य छ। यसमा ऐतिहासिकताको निरन्तर धार चाहिन्छ, अनि  मात्र प्रमाणिकता ठहर हुन्छ। कथित वर्तमान संविधान सभाले यही व्यवस्थाभित्र उत्पीडित जाति, वर्ण, वर्ग, लिङको समावेशीको अवधारणा संविधान ल्याउन सक्छ। जबकी हाम्रो सरोकार खेलको नियम बदल्ने सँग छ।