लक्की चौधरी, मंसिर ४ को निर्वाचन जति नजिकिदैछ, उम्मेदवारको चुनावी प्रचार–प्रसारको चटारो त्यति नै बढ्दो छ। तर आमनेपाली मतदाताहरुको मनमा अझै निर्वाचन सुनिश्चित्ताको भय कायमै छ।  कारण, नेकपा–माओवादी नेतृत्वको तेत्तीसदलीय मोर्चाको विरोध, वहिष्कार र छिटपुट बन्द। उम्मेदवारहरु स्वयम् निर्वाचन हुने–नहुने अन्यौलमै छन्। तथापि उनीहरुको मतमाग्नु अधिकार र दायित्व दुवै हो। किसानलाई बर्षा लागेकोबेला जसरी खेतीपातीको चटोरो हुन्छ, त्यसरी नै नेता र उम्मेदवारलाई अहिले भएको छ। उनीहरुकालागि खेतीपाती त ‘निर्वाचन’ नै हो। कथंकदाचित निर्वाचन सम्पन्न भैहाल्यो भने पनि अहिले गरेको मेहनत, परिश्रम र नमस्कार नै तिनकालागि उत्पादन हो, अन्नबाली र पुरस्कार सबैथोक हो। निर्वाचित भएका उम्मेदवार नै भोलिको नयाँ मन्त्री, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, समिति सभापति तथा सभासद् पनि हुन्।

निर्वाचन भाँडिने डर जति मोहन वैद्य नेतृत्वको मोर्चासँग गरिदै छ, त्योभन्दा वढी संसय ‘एमाओवादीले पो भाँड्ने होकि!’ अड्कल काट्नेको कमी छैन। कारण, एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले ठाउँ–ठाउँमा दिनेगरेको अभिव्यक्ति हो। ‘हारिनेपो हो कि!’ प्रचण्डको मनमा डेरा बसेकै छ। त्यसैले त उनी नेकपा–माओवादीका नेताहरुसँगको गोप्य छलफलमा पार्टीएकता, त्यो पनि नभए निर्वाचनमा कार्यगत एकताको प्रस्ताव राख्दैआएका छन्। वैद्यले पार्टी एकता गरे ‘प्रधानन्यायाधीश’बाट खिलराज रेग्मीलाई राजीनामा गराउने, मंसिर ४ को निर्वाचनलाई केहीपछि सार्नेसम्मको प्रतिवद्धता प्रचण्डले गरिसकेका थिए। वैद्यले पार्टी एकीकरण र कांग्रेस–एमालेले प्रन्याको राजीनामाको अस्वीकार गरेपछि प्रचण्डको योजना विफलझंै भयो। ‘आफूलाई हराउन अन्य पार्टी तथा षडयन्त्रकारीहरु लागिपरेका छन्’ भन्नेजस्ता अभिव्यक्तिले उनको मनभित्रको डरलाई थप प्रष्ट्याउने गर्छ।

निर्वाचन हुने–नहुने संसय मतदाताको मनमा कायमै रहँदा पनि मंसिर ४ को निर्वाचन अब रोकिएर रुक्ने देखिदैन। यद्यपि त्यसको परिणाम चिताएजस्तो नहोला। भोलिको संविधान निर्माण पनि दलीय घोषणापत्रको प्रतिवद्धताजस्तो सार्थक नपाउन सक्ला। निर्वाचनकाबखत एकाध घट्ना घट्ला। दुई–चारजनाले ज्यान गुमाउनु पर्ला। केही मतदातालाई घाइते हुनुपर्ला। अहिलेको मुठभेदको सिनारियोले त्यही संकेत गर्छ। दुईचार निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन अर्को मितिमा गर्नेगरी रद्द होला। पुनः निर्वाचन गरेर त्यसको पूर्ति गरिएला। हुने त्यही हो। निर्वाचन सम्पन्न हुनुभन्दा पनि ठूलो चुनौति विजयी भएर आएका सभासदहरुका लागि, दलका नेताकालागि नयाँ संविधान जारी गर्नु हो। त्यसका निम्ति वातावरण निर्माण गर्नु हो।

शासकीयस्वरुप, संघीयता, त्यसको नामाङ्कन, सिमाङ्कन, पिछडिएका जातजातिको अग्राधिकार, आत्मनिर्णयको अधिकार तथा विशेषावस्थाका विषयमा प्रमुख नेताहरु अझै तीनतिरै फर्किएका छन्। निर्वाचनपछिका प्रमुख तीनदल पनि यिनै एमाओवादी, कांग्रेस र एमाले नै हो। यिनीहरु एकभए संविधान त के जस्तोसुकै समस्या समाधान हुनसक्ला। तर यिनका स्वार्थ र हिड्ने बाटो सैद्धान्तिक, वैचारिक तथा कार्यनीतिक हिसावले फरक भएकैकारण यिनीहरुको बाटोमा तगारो लाग्नेगर्छ। निर्वाचनपछिका दिनपनि यिनीहरुको बित्ने त्यसरी नै हो। तथापि नयाँ संविधान एक वर्षमै जारीगर्ने प्रतिवद्धता तीनै दलको समान छ। कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने प्रमुख चुनौतिमात्र बाँकी  हो। निर्वाचनपछि यिनको कार्यनीतिक एकता कति रहन्छ, त्यसमै सहजता र असहजता निर्भर होला। गत संविधानसभामा देखिएका बेमेल, अविश्वास र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले त यी दलमा विश्वासको वातावरण बन्लाभन्ने कसैलाई लाग्दैन।

तथापि, अविश्वासकाबीच विश्वास गर्नैपर्ने बाध्यता छ। देश हाँक्ने, संविधान बनाउने जिम्मेवारी यिनै दलका नेताहरुको हो। बहुदलीय व्यवस्था अंगालेपछि यो बाध्यात्मक रहन्छ। चुनावी घोषणापत्रमा दलका नेताहरुले कहिल्यै ‘नेपालबन्द’ नगर्ने, ‘एकघर एकरोजगार’ व्यवस्था गर्ने, आवासविहिन कोही नरहने, पाँचवर्षमै ‘लोडसेडिङको अन्त्य’ गर्ने, १० वर्षमा १० हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने, पर्यटकीय विकास गर्ने, कृषि, कलकारखाना तथा उद्योग स्थापना गरी स्वरोजगार उत्पादन गर्ने, कक्षा १२ सम्म निःशुल्क पठन्पाठनको व्यवस्था गर्ने, नेपाललाई विकासोन्मुख्बाट विकासशील मुलुकमा रुपान्तरण गर्ने, सबै जिल्लाका सडक कालोपत्रे गर्ने, पूर्व पश्चिम रेलमार्गको व्यवस्था गर्ने, मध्ये पहाडि हाइवे निर्माण गर्ने, हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा ‘नमूना गाउँ’ स्थापना गर्ने, सामाजिक सुरक्षाभत्ता बृद्धिगर्ने, कामकालागि विदेशमागएका नेपालीलाई स्वदेशमै रोजगारको व्यवस्था गर्ने, ठाउँ–ठाउँमा टुरिष्ट–जोन बनाउने यावत विकासे सपना नेताहरुले  देखाएका छन्।

तर ती विकासे सपनामा के मुक्त भएको १३ वर्षदेखि घरवारविहिन रहेका मुक्तकमैयाको मनले विश्वासगर्न सक्ला? नागरिकताविहिन ती वादी, हलिया, हरुवा–चरुवा, सुकुम्बासीको मन पग्लेला? सवाल पहाडजत्रो छ। तर पनि अविश्वासकैबीच विश्वास गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ। उसो त सबै दलको घोषणापत्रमा यी प्रतिवद्धताहरु सिलसिलेवद्ध छन्। हेर्दा निकै आकर्षक र लोभलाग्दा छन्। ०६४ सालको चुनावी घोषणापत्र पनि यो भन्दा कमजोर थिएन। तैपनि ती प्रतिवद्धता र आश्वासनहरु ‘बालुवामा बनेकाघर’, ‘पानीको फोका’झै भताभुङ्ग भई हराए। अहिलेको प्रतिवद्धता र विकासेनारा पुनः त्यस्तै नहोस् भन्ने आमनागरिकको चिन्ता हो। प्रतिवद्धता गर्न त जसले पनि सक्छ, कार्यान्वयन गरी व्यवहारमै देखाएमात्र त्यसको सार्थकता रहन्छ। हाम्रा नेताहरुको चुनावी प्रतिवद्धता पुनः त्यसो नहोउन् शुभेच्छाबाहेक अर्थोक के नै गर्न सकिएला र!

निर्वाचन सम्पन्नभएर नयाँ संविधान बने मुलुकले केही न केही गति अवश्य लेला भन्ने हो। प्रतिवद्धताको पुस्तक तयारगरेका सबै दलका नेताहरु फिलहाल तीनवटा काम गरिदिए पुग्छ।  जनताले धेरै आशा पनि गरेका छैनन् उनीहरुबाट। पहिलो– सबैलाई स्वीकार्य ‘नयाँ संविधान’ जारी गर्ने। दोस्रो– मौलाएको विकृति नेपालबन्द सदाकालागि बन्दगर्ने र तेस्रो– मुलुकलाई लोडसेडिङ्बाट सधैंकानिम्ति छुटकारा दिलाउने। यी तीनवटा काम पूराभए जनताका लागि न त रोजगार खोज्नुपर्छ, न त गाँस न घरबास नै। दलका नेताहरुको प्रतिवद्धतामा परेका नारा पनि यिनै हुन्। त्यसैले पनि सबले दिलोज्यान यसैको कार्यान्वयनमा दिए नेपाल १० वर्षमा आर्थिकरुपले कायापलट गर्नेछ। के यसकालागि दलका नेताहरु तयार छन्? निर्वाचनपछि उनीहरुको ध्याउन्न के यसमा जाला? सबै नागरिकले यसकालागि दलका नेताहरुको निगरानी गर्न जरुरी छ।

उसो त नानीदेखि लागेको बानी फर्काउन निकै चुनौतिपूर्ण हुन्छ तथापि असम्भव भने हुँदैन। हाम्रा नेताहरुले गरेका प्रतिवद्धताहरु कार्यान्वयन गर्लान् भन्ने रत्तिभर विश्वास त छैन। निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा सबैको मत आफूमा केन्द्रित गर्नुपर्ने हुन्छ। मत पाउन अनेक बहानाबाजी र आश्वासनको खेती गर्नुपर्छ। भए–नभएका कामगर्छु भनेर मनजित्ने प्रयास गरिन्छ। उम्मेदवारहरुले मतदातापिच्छे आश्वासन अहिले बाँडिरहेका छन्। कसैलाई रोजगारी दिने, कसैको घरबास निर्माण गर्ने, पानीको व्यवस्था गर्ने, सिंचाई नहरको व्यवस्था गर्ने, मलविउ समयमै उपलब्ध गराउने, तालिम सीपहरु प्रदानगर्ने यावत् आश्वासन बाँडिरहेका छन्। तर ती आश्वासन कसरी पूरा गर्लान् उनीहरुलाई नै थाहा छैन। संविधान बनाउँला त भन्दैछन् कसरी गर्ने थाहा छैन। विकास निर्माण त गर्ने तर कसरी गर्ने? नेपालबन्द त नगर्ने तर कसरी नगर्ने? थाहा छैन। यस्तो रणभूल्लको अवस्थामा नेताहरु कहाँ पुग्लान् कुनै बाटो तय छैन।

चुनाव नहुँदासम्म यी कुरा मीठा छन्। चुनाव हारेकै दिनदेखि दलहरुबीचको अविश्वास पुनः झाङि्गनसक्छ। ठूलो भएको दललाई त ठिकै होला। हारेको दललाई चुनावको परिणाम स्वीकार्न अनेक बहानाबाजी गर्नुपर्ने होला। अस्वस्थ, छलकपट, षडयन्त्र, बुथकब्जा, पक्षपात यावत् शब्दावलीको प्रयोग होला। मत परिणाम अस्वीकारगर्ने दलले त्यही दिनदेखि नेपालबन्दको आव्हान गर्न बेर लगाउँदैन। भएका भौतिक पूर्वाधार भत्काउन बेर लगाउँदैन। संविधानसभामा पुनः जातीयता र वर्गियताको वहस शुरु होला। एकल, बहुलमा मुक्कामुक्की होला। दलित, पिछडावर्ग, महिला मधेसीको प्रतिनिधित्व गर्ने सभासदले कुर्सी फालाफाल गर्लान्। यसकाबीच पनि नेपाललाई समृद्ध बनाउनु छ। जनतालाई अधिकारबाट सम्पन्न गर्नैपर्ने छ।