गएको वर्ष यसै समयमा खण्ड वा अखण्ड रहने विषयले सुदूरपश्चिम तातेको थियो। संविधानसभा आफैं भङ्ग भएपछि सेलाएको विषय यसबेला तातेको छैन। नेपालका राजनीतिक दल सबै चुनावी तयारी र प्रचारमा जुटेका छन्। तर उनीहरूको घोषणापत्रमा सुदूरपश्चिम खण्ड वा अखण्ड रहने भन्ने विषयलाई समावेश गरेको पाइदैन। गाउँदेखि बजारसम्म यस विषयको उठान कसैले गरेका छैनन्। एकीकृत नेकपा (माओवादी)ले त्यस समयमा सुदूरपश्चिमका पहाडी सात जिल्ला बाजुरा, बझाङ, अछाम, डोटी, डडेलधुरा, बैतडी र दार्चुलालाई मिलाएर एक प्रदेशको प्रस्ताव ल्याएको थियो भने नेपाली काँग्रेस र एमाले यसको विपक्षमा उभिएका थिए।
तर अहिले सबै राजनीतिक दलले त्यो मुद्दालाई थाती राखेका छन्। जसरी मत बढी ल्याउन सकिन्छ। त्यसरी नै उनीहरूले आफ्ना प्रतिबद्धतापत्र बनाएका छन् भन्छन्। नेपाल पत्रकार महासङ्घ अछामका सचिव पहल साउदले बताए।
बझाङका पत्रकार सम्राट सिंहले दुर्गमका जनता राज्यबाट त पूर्णरूपमा उपेक्षित भयौ भनेर दस वर्षे आन्दोलन भयो तर पनि उपलब्धी शून्य हुने हो भने १० वर्षसम्म यहाँका जनताले बगाएको रगतले सराप्ने छ, विकासको गति जहाँको त्यही हुने बताए।
कैलाली कञ्चनपुरका गाउँगाउँमा सडक पुगिसकेको छ। तर हाम्रो जिल्लामा अझै सदरमुकामसम्म सडक सञ्जाल जोडिएको छैन। यो परिस्थती नआउने गरी राज्य पुनः संरचना हुनुपर्छ। सबै ठाउँमा समान विकास हुन जरुरी छ तबमात्र नयाँ नेपाल हुने छ। नत्र कोही कसैको अधिनमा रहने हो भने नयाँ राज्य व्यवस्था जरुरी छैन भन्नुहुन्छ बाजुराका पत्रकार नहकुल जोशी।
पहाडी जिल्लाको पहिचान र यहाँको बास्तविकता बुझ्नका लागि र यहाँको विकास छिटो हुनका लागि दिपायलमा सदरमुकाम आवश्यक छ, पहाडी सबै जिल्लाका लागि उपयुक्त ठाउँ दिपायल हो। पहाड र तराई नछुट्टियोस्, सबैले समान अधिकार पाउनुपर्छ, सबैलाई सहज होस् भन्नुहुन्छ डोटीका पत्रकार मिलन परियार।
गत वर्ष सुदूरपश्चिम खण्ड र अखण्डको विवाद चल्दा २६ दिनसम्म सुदूरपश्चिम ठप्प भएको थियो। बाजुराका केही गाविसमा कर्णालीमा जाने सहमति र चर्चा चलेको थियो। बाजुराका १० गाविस, कालीकोटका २, मुगुका ६ गाविस र हुम्लाका ४ गाविस मिलाएर अर्को जिल्ला बनाउने र त्यो जिल्ला कर्णाली अञ्चलमा मिलाउनुपर्छ भनेर तत्कालीन सभामुख सुबास नेवाङलाई २६ हजार हस्ताक्षरसहितको माग गरिएको थियो। विषेशगरी बाजुरा जिल्लाका पूर्वीउत्तर ११ गाविसको रहनसहन र भेषभूषा कर्णालीसँग मिल्छ। तत्कालीन समयको जुम्ला राज्यसँग सो क्षेत्र आबद्ध रहेको कुरा ८४ वर्षीय जङ्गबहादुर शाहीले जानकारी दिए।
सुदूर पश्चिमका नौ जिल्लामा कैलाली र कञ्चनपुर तराईका जिल्ला हुन्। जहाँ थारु समुदायका आदिवासी छन्। उनीहरूको पहिचान हुनपर्छ। राज्य पुनः संरचना हुँदा कैलाली कञ्चनपुर थरुहटमा मिलाइनु पर्छ। भूगोल र भेषभूषाअनुसारको राज्य हुनु जरुरी छ भन्नुहुन्छ कैलालीका पत्रकार गणेश चौधरी।
‘नेपालको राजनीति काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमी तिर भने झैँ हुन्छ, जुनबेला जे कुरा उठाउनुपर्ने हो त्यसबेला तैं चुप, मै चुपको अवस्था हुन्छ, पछि भिरमा लडेको गोरुलाई रामराम भन्नेको विकल्प हुँदैन, त्यसैबेला रोइकराई गर्ने चलन हाम्रा देशका नेताको छ, अहिले नै यस विषयमा बहस हुनुपर्छ” भन्नुहुन्छ बाजुराका पत्रकार प्रेमबहादुर रौले।
– निमेन्द्र शाही/रासस