काठमाडौं- एकीकृत माओवादीले संविधान सभा निर्वाचनलाई केन्द्रीत गरी तयार पारेको प्रतिबद्धतापत्र आज सार्वजनिक गरेको छ। एमाओवादीले एक कार्यक्रमको आयोजना गरी प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेको हो। एमाओवादीले घोषणापत्रमा ‘पहिचानसहितको सङ्घीयता पक्षधरलाई दुई तिहाइ मत, स्थिर सरकारका लागि एकीकृत माओवादीलाई पूर्ण बहुमत” भन्ने मूल नारा तय गरेको छ भने त्यसको सहायक नारामा ‘जसको नीति उसको नेतृत्व, राष्ट्रको नेता अध्यक्ष क.प्रचण्ड’ तय गरेको छ।
एमाओवादीले राजनीतिक स्थिरताका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीलाई शासकीय स्वरुपका रुपमा अगाडि सारेको छ भने राज्य पुनःसंरचनाका सन्दर्भमा ११ प्रदेशको खाका सार्वजनिक गरेको छ। जाति भाषा, पहिचान, आर्थिक अन्तरसम्बन्ध, पूर्वाधार विकास, प्राकृतिक स्रोत साधन र प्रशासनिक सुगमताका आधारमा ११ स्वायत्त प्रदेशको प्रस्ताव गरेको छ।
त्यसमा उसले आफ्नै भाषामा सेती, महाकाली, भेरी, कर्णाली, मगरात, तमुवान, ताम्सालिङ, नेवाःकिराँत, लिम्बुवान रहेको छ भने तराई मधेसमा थारुवान, मधेस र कोचिला राज्यको प्रावधान अगाडि सारेको छ।
चार परिच्छेदमा विभक्त प्रतिबद्धतापत्रमा पहिलो परिच्छेदमा विगतको शिक्षा र आगामी कार्यभार, दोस्रो परिच्छेदमा नयाँ संविधानबारे हाम्रो प्रतिबद्धता, तेस्रोमा सरकारको मोर्चाबाट गर्ने काम बारेको प्रतिबद्धता र चौँथोमा एमाओवादीलाई भोट किन भन्ने बुँदा समावेश गरिएको छ।
त्यस्तै एमाओवादीलाई नै भोट किन भन्ने बुँदामा २० वर्षमा नेपाललाई विश्वको उच्च मध्यम तहको धनी र ४० वर्षमा उच्च तहको धनी देशमा रूपान्तरण गर्ने योजना अगाडि सारेको छ भने १५ वर्षमा बेरोजगारीको अन्त्य गरी र देशभित्रै पूर्ण रोजगारीको व्यवस्था गरिनेछ १५ वर्षमा निरपेक्ष्य गरिबीको पूर्ण उन्मूलन गरिनेछ, १५ वर्षमा हालको भयावह वैदेशिक व्यापार घाटालाई अन्त्य गरी आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण गरिनेछ भन्ने बुँदा समावेश गरिएको छ।
एमाओवादीले उसकै परिभाषाअनुसार ‘प्रगतिशील राष्ट्रवाद’लाई घोषणापत्रमा समावेश गरेको जनाएको छ। त्यसमा दुई छिमेकी मुलुक चीन र भारतसँग समानताका आधारमा परराष्ट्र नीति निर्धारण गरिने भन्ने व्यवस्था छ।
घोषणापत्र सार्वजनिक समारोहलाई सम्बोधन गर्दै एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अरु राजनीतिक पार्टीले घोषणा गर्नकै लागि घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने गरेको भन्दै आफ्नो पार्टीले लागू गर्ने ध्येयका साथ प्रतिबद्धतापत्र नामकरण गरी सार्वजनिक गरेको बताए।
उनले जनयुद्ध, जनआन्दोलन, विभिन्न आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने गरी प्रतिबद्धतापत्र तयार गरेको र त्यसमा सकेसम्म कार्यान्वयन गर्न सकिने विषय समावेश गरिएको छ भने।
एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले भने, ‘यो कुनै संसदीय पार्टीले तयार पारेको आश्वासनको पुलिन्दा जस्तो होइन, परिवर्तनका एजेन्डालाई संस्थागत गर्न तयार पारिएको प्रतिबद्धतापत्र हो।’
मुलुकलाई राजनीतिक रुपमा स्थिरता प्रदान गर्न एमाओवादीलाई पूर्ण रुपमा बहुमत र परिवर्तनका पक्षधरलाई पूर्णरुपमा दुई तिहाई दिन आग्रह गर्दै उनले राजनीतिक स्थिरता प्रदान गर्ने कि फेरि पनि मुलुकलाई अस्थिर बनाउने नेपाली जनताको हातमा रहेको छ, भने।
यसैगरी घोषणापत्र मस्यौदा समितिका संयोजक एवं एमाओवादीका वरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराईले विगतमा आफ्नो पार्टीको पूर्ण बहुमत नभएका कारण जनताको एजेन्डा कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताउँदै यसपटकको निर्वाचनमा पूर्ण बहुमत दिन आग्रह गरे।
उनले विकास भनेको काठमाडौँको मात्र विकास हो भन्ने गलत मान्यतालाई विस्थापित गर्दै पश्चिममा सेती, महाकाली, कर्णालीदेखि पूर्वी पहाड र तराई मधेसको समेत समान विकास भन्ने मोडलसहित पार्टीले प्रतिबद्धतासहितको प्रतिबद्धतापत्र तयार पारेको बताए।
उनले जनताका एजेन्डा स्थापित गर्न र राजनीतिक स्थिरता प्रदान गर्नका लागि जनताको एजेन्डा बोकेको राजनीतिक दलले निर्वाचनमा विजयी हासिल गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आगामी ४० वर्षमा मुलुकलाई विश्वकै धनी मुलुक बनाउने आफ्नो पार्टीको योजना रहेको बताए।
आर्थिक विकासका लागि जलस्रोत, कृषि, पर्यटन, जडीबुटीलाई मुख्य आधार मानेको र अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन आर्थिक योजनासमेत अगाडि सारेको उहाँको भनाइ थियो।
एमाओवादीले पार्टीका वरिष्ठ नेता डा भट्टराईको संयोजकत्वमा गठन गरेको घोषणापत्र मस्यौदा समितिले तयार पारेको थियो।
शुक्रबारमात्रै सद्भारवना पार्टीले निर्वाचन घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै मधेसमा दुई प्रदेशको प्रस्ताव गरेको छ। मधेसकेन्द्रित दलले ‘एक मधेसः एक प्रदेश’ को आवाज उठाइरहेका बेला सद्भा।वना पार्टीले एक प्रदेशले मात्रै तराई मधेसका सबै जनताका आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्न सक्ने सम्भावना नरहेको जनाएको छ।
पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै थारू समुदायले पनि अलग्गै प्रदेशको माग गरेकाले नारायणी–पूर्व र नारायणी–पश्चिम गरी मधेसमा दुई प्रदेशको प्रस्तावसहितको घोषणापत्र सार्वजनिक गरे।
त्यस्तै नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालले क्रमशः आफ्नो घोषणा पत्रमा सात प्रदेश बनाउने उल्लेख गरेको छ। कांग्रेसले १३ प्रदेशका लागि भने बहस खुला रहेको जनाएको छ।

तस्बिर : प्रदीपराज वन्त/रासस