गोपाल दहित– नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३ ले नेपाल एक स्वतन्त्र, अखण्ड र सार्वभौम मुलुक हो, जसको सुन्दर पहिचान बहुजाति, बहुधर्म, बहुभाषा, बहुसंस्कृति, बहुभेषभूषा, बहुज्ञान हो भन्ने यथार्थता स्वीकारिसकेको छ। यसर्थ सबै जातिको पहिचान, भाषा, धर्म, संस्कृति, ज्ञान, आदि सबै यस मुलुकको अमूल्य निधि हुन्, यसको संरक्षण, प्रबर्द्धन र विकास गर्नु राज्य संयन्त्र र सबै नेपाली नागरिकको परम् धर्म हो।

कठीत उच्च जाति र वर्गको चंगुलबाट उम्कन नसक्ने गरी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेको राज्य संयन्त्र जकडिएको छ। राज्य संयन्त्रलाई मूलतः पाँच वटा गम्भिर प्रकृतिको आरोप लाग्ने गर्छन्, ती हुन् भ्रष्टाचारमा निर्लिप्त हुनु, सेवा चुस्टदुरुष्ट नहुनु, नेताहरुको गुलामी गर्नु, जनचाहना र उन्नत प्रविधिअनुसार दक्षता बढाउन नसक्नु र सिमित जातिको कब्जामा हुनु। यी सबै आरोपबाट मुक्ति पाउनु रातभरको चमत्कारी प्रयासबाट मात्र सम्भव छैन, सबैको सकारात्मक सहयोग पाएमा मात्र सम्भव छ।

राज्य संयन्त्रबाट विगत लामो समयदेखि सबभन्दा बढी अन्यायमा परेका समुदायमा आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम, पिछडावर्ग, आदि पर्छन्। यिनीहरु प्रतिनिधित्व, भाषा, धर्म, लिंग, आदिको आधारमा हुने विभेद्का सिकार भएका छन्। निजामति किताब खानाको विवरणअनुसार २०६३ सालको तथ्यांकमा सरकारी सेवामा करिब १३ प्रतिशत जनसंख्या रहेको ब्राह्मणले ६० प्रतिशत, ५.८ प्रतिशत जनसंख्या भएको नेवारले करिब १५ प्रतिशत, १६ प्रतिशत जनसंख्या रहेको क्षेत्रीको करिब १३ प्रतिशत र बाँकि ६६ प्रतिशत जनसंख्याले केवल १२ प्रतिशत समावेसी अवसर पाएको देखिन्छ। करिब ७ प्रतिशत जनसंख्या रहेको थारुले केवल ०.०७ प्रतिशत अवसर पाएको तथ्यांक छ। अझ मन्त्रालय र विभाग, निर्देशनालयलगायत केन्द्रीय निकायमा रहेको उपस्थिति विश्लेषण गर्ने हो भने ब्राह्मण, क्षेत्रीले करिब ९५ प्रतिशत, नेवारले करिब ५ प्रतिशत र अन्यका नगन्य रहेको छ। न्याय सेवा, सेना र प्रहरीमा पनि लगभग यही अवस्थाको तथ्यांक छ। यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि नेपालको राज्य संयन्त्रमा ब्राह्मण, नेवार र क्षेत्रीको एकलौटी कब्जा छ।

राज्य संयन्त्रको विभेद्कारी व्यवहारबाट मुक्ति पाउन आफूहरुको पनि उपस्थिति सुनिश्चित गराउन आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम, महिला, मधेसी, पीछडावर्ग, आदिले निरन्तर आवाज उठाइ आएका छन्। यस दबाबका कारण राज्यले सार्वजनिक सेवालाई समावेसी बनाउने नाममा केही सार्वजनिक सेवा ऐन नियमको संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको केही वर्ष बित्न लागेको छ। जसमा कूल अवसरको ५५ प्रतिशत खुल्ला प्रतियोगिता र ४५ प्रतिशत आरक्षणको लागि अलग्याइएको छ। ४५ प्रतिशतलाई पुनः सतप्रतिशत मानी महिला, जनजाति, मधेसी, अपांग, दुर्गम क्षेत्र, आदि समूहमा वितरण गर्ने प्रस्ताव छ। सामान्य नजरबाट हेर्दा समावेसी देखिने विधेयक वास्तवमा समावेसीको नाममा ल्याइएको आदिवासी जनजाति, दलित, महिला र मधेसीलाई सरकारी सेवाबाट नियोजितरुपमा बहिर्गमन गराउने खतरनाक र घाटक कदम हो। हिंजोसम्म अघोषितरुपमा करिब ६० प्रतिशत कब्जा जमाउने ब्राह्‍मणलाई कानुनीरुपमा करिब ७० प्रतिशत अवसर कब्जा जमाउने बाटो सुनिश्चित गर्छ, यदि यो संशोधन प्रस्ताव पारित भइ कानुन बनेमा, जबकि बाह्मणको जनसंख्या बढीमा १३ प्रतिशत छ।

तीन वर्ष यसबीचमा यसै विधेयकलाई आधार मानी लोक सेवा आयोग, सेना, प्रहरी, विद्युत प्राधिकरण, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल टेलिकम, आदिको प्रकाशित नतिजाले के पुष्टि गर्छ कि खुल्ला प्रतियोगिताको नाममा अलग्याइएको अवसरमध्ये करिब ९९ प्रतिशत ब्राह्मणले, महिलाको नाममा अलग्याइको अवसरमा पनि ९९ प्रतिशत ब्राह्मण महिलाले, अपांग र दुर्गम क्षेत्रकोमा पनि करिब सतप्रतिशत ब्राह्मणले, यसैगरी मधेसीको नाममा अलग्याइएको अवसरमा समेत ब्राह्मणकै कब्जामा रहेको अदालतको सहारा लिएर त्यसमा पनि ब्राह्मणले अवसर कुम्ल्याएको सबैसामु दिनको घामसरी छर्लङ्ग छ। यी सबै कुम्ल्याएको अवसरलाई जोड्ने हो भने कानुनीरुपमा ब्राह्मणले राज्य संयन्त्रको करिब ७० प्रतिशतमा कब्जा जमाउने प्रायः निश्चित छ, जबकि उसको जनसंख्या केवल करिब १३ प्रतिशतमात्र रहेको छ।

यतिमात्र होइन, आदिवासी जनजातिको नाममा छुट्टयाइको कोटामा नेवारले एकलौटी कब्जा जमाएको तथ्यांक छ, छिटफुटरुपमा गुरुङ्ग, थकाली, राईहरुले आवसर कुम्ल्याएका छन्। यसैगरी मधेसीको नाममा रहेको आरक्षणमा मधेसी बाहुनजस्तै झा, मिश्रा, यादव, राय, आदिले हाली मुहाली जमाएको देखिन्छ।

अब आफैं भन्नुस् सार्वजनिक सेवालाई समावेसी बनाउने विधेयक के न्यायपूर्ण छ त? अवस्य छैन। यसर्थ यस विधेयकलाई कुनै पनि हालतमा पारित हुन दिनु भनेको देशमा अर्को विद्रोहको विजारोपण गर्नु हो। जबसम्म राज्य संयन्त्रको प्रत्येक तहमा सबै जाति, वर्ग, लिंग, क्षेत्रको उपस्थितिलाई कानुनीरुपमा सुनिश्चित गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन, नेपालमा स्थायी शान्तिको परिकल्पना कोरा रहन्छ।

नेपालमा अब समावेसी होइन, पूर्ण समावेसीको आवश्‍यक छ। पूर्ण समावेसीको आधार समुदाय होइन, जाति बनाइनुपर्छ। जस्तै थारु, मगर, गुरुङ्ग, नेवार, ब्राह्मण, क्षेत्री, तामाङ, राई, लिम्बु, आदि। यसैगरी जातिय स्पष्ट पहिचान गराउन नमिल्ने समूहजस्तै दलित, मधेसी, मुस्लिम, पीछडावर्ग, आदिलाई यसै समूहमा वर्गिकृत गरी अवसरको सुनिश्चितता गरिनु न्यायपूर्ण हुनेछ। थारु, मुस्लिम, दलितहरु कहिल्यै पनि आफूहरुलाई मधेसी मान्न तयार छैनन्, तर संशोधन प्रस्तावमा मधेसीभित्र राखिएको छ, जुन त्यस जाति र समुदायको लागि असह्य अपमान हो।

कतिपय कुपमण्डुप विद्धानले जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा पूर्ण समावेसी सम्भव नै छैन भन्ने तर्क अगाडि सार्छन्, ज्यादै थोरै जनसङ्ख्या भएका जातीय समूहलाई उदाहरण देखाएर। त्यसैगरी प्राप्त हुने अवसर अनुसारको योग्यता क्षमता भएका जनशक्ति नै नभएका जातीय समूहबाट कसरी सम्भव छ भन्ने निर्लज्ज तर्क गर्छन्। यस्ता कुराहरु तर्कका लागि कुतर्कमात्र हुन्। राज्यले वास्तवमा चाह्यो भने र यसप्रति सकारात्मक दृढ संकल्प भएका नेतृत्व भयो भने पूर्ण समानुपातिक पूर्णरुपेले सम्भव छ, यसको लागि दश वा पन्ध्र वर्षे योजनासहित लागू गरिनुपर्छ। परिणामतः राज्यको कुनै पनि यस्तो संयन्त्र बाँकि रहँदैन, जहाँ पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता नभएको होस्। यस परिणाम्ले कुनै पनि जाति, वर्ग, लिंग वा क्षेत्रले आफूहरु राज्य संयन्त्रबाट उत्पीडनमा परेको महशुस गर्दैन र देशमा स्थायी शान्तिको मार्ग प्रसस्ट गर्छ।

लेखक थरुहट तराई पार्टी नेपालको वरिष्ठ नेता हुन्।