काठमाडौं- सरकारले आगामी आवका लागि रु पाँच खर्ब १७ अर्ब २४ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको छ. मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी तथा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको उपस्थितिमा आज साँझ आव २०७०/७१ को आयव्यय (बजेट) प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री शङ्करप्रसाद कोइरालाले विनियोजित रकममध्ये चालु खर्च रु तीन खर्ब ५३ अर्ब ४२ करोड छुट्याइएको बताउनुभयो। त्यसैगरी उहाँले पुँजीगत खर्च रु ८५ अर्ब १० करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु ७८ अर्ब ७२ करोड विनियोजन गरिएको जानकारी दिए। 
नयाँ बजेटअनुसार विकासनिर्माणका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि रु दुई खर्ब ४१ अर्ब ५८ करोड र साधारण प्रशासनतर्फ रु दुई खर्ब ७५ अर्ब ६६ करोड विनियोजन गरिएको छ।
संविधानसभा निर्वाचनका लागि रु १६ अर्ब
सरकारले दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष एवं धाँधलीरहित रूपमा सम्पन्न गर्न आव २०७०/७१ को बजेटमा रु १६ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ।
अर्थमन्त्री शङ्करप्रसाद कोइरालाद्वारा आज सार्वजानिक गरिएको बजेटमा सो कुरा उल्ल्ोख छ। सरकारले संविधानसभा निर्वाचन आगामी मङ्सिर ४ गतेका लागि तय गरेको छ। निर्वाचन सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोगले २५ बुँदे कार्यतालिका सार्वजानिक गरी आफ्नो कार्य अगाडि बढाएको छ।
स्थानीय निकाय निर्वाचनका लागि रु तेह्र अर्ब
सरकारले आगामी आवको बजेटमा स्थानीय निकायको मागमा आधारित भौतिक पूर्वाधारहरूको संरचना निर्माण गर्न विशेष जोड दिएको छ। आगामी आवभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न समेत बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीय निकायलाई अनुदान उपलब्ध गराउन रु १२ अर्ब ६८ करोड विनियोजन बजेट माग रिएको छ। गाविसलाई न्यूनतम सर्तको मूल्याङ्कनका आधारमा पुँजीगत अुनदान उपलब्ध गराइनेछ। साथै न्यूनतम अनुदान रु १५ लाख कायम राख्दै अधिकतम पुँजीगत अनुदनको सीमा वृद्धि गरिएको छ।
स्थानीय निकायलाई अनुदान उपलब्ध गराउँदा अवलम्बन गरिने न्यनूतम मापदण्ड कार्यसम्पादन सूचक र आधारलाई समयानुकूल परिमार्जन गरिने बजेटमा उल्लेख छ। स्थानीय निकायमा जाने अनुदानको निश्चित प्रतिशत विपद् व्यवस्थापन कार्यका लागि छुट्याउन पर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
बालमैत्री, वातावरणमैत्री, लैङ्गिक र विपत् व्यवस्थापनका लागि स्थानीय निकायमा अनुदान प्रवाह हुने गरी अुनदान निर्देशिका परिमार्जन गरिनेछ।
नमुना गाउँ विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सूचक तयार गरिने र स्थानीय निकाय विषयगत कार्यालय, विकास साझेदार, गैह्रसरकारी संस्था र समुदाय, सरकारको स्रोतसाधनलाई एकीकृत गरी उपयोगमा ल्याइने बजेटले व्यवस्था गरेको छ।
तुइनलाई झोलुङ्गे पुलले विस्थापन गरिने कार्यलाई अभियानका रूपमा अघि बढाउन चालु आवको बजेटलाई दोब्बर गरिएको छ। कम्तीमा चार सय झोलुङ्गे पुल सो अवधिमा बनाइने लक्ष्य छ। स्थानीय निकायको क्षमता विकास, लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण र गरिबी न्यूनीकरणका लागि स्थानीय स्वायत्त शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम दोस्रो चरण सञ्चालन गरिनेछ। त्यसका लागि रु चार अर्ब ८२ करोड बजेटमा विनियोजना गरिएको छ।
न्यायालयलाई यथेष्ट बजेट
सरकारले न्यायालयलाई स्रोतसाधनसम्पन्न बनाउन बजेट वृद्धि गरेको छ। बजेटमा यस क्षेत्रका बजेट क्रमशः वृद्धि गरी एक प्रतिशतसम्म पुर्याजउने नीति रहेको जनाइएको छ। न्यायपालिकाको सुदृढीकरणका लागि रणनीतिक योजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यकताअनुसार स्रोतसाधनमा कमी हुन नदिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।
निवर्तमान अति विशिष्ट व्यक्तित्व र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई क्रमशः एकीकृत आवास सुविधा उपलब्ध गराउने बजेट व्यवस्था गरिएको छ। अदालतका फैसलाको कार्यान्वयन गर्ने निकायको क्षमताको विकास गरिने र सरकारी वकिलको कार्यालयको क्षमतावृद्धि गर्ने पनि उल्लेख छ।
दिरा, बियर र चुरोट महँगो, सफा टेम्पोको ब्याट्री र साइकल सस्तो
सरकारले आज सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले मदिरा, बियर र चुरोटमा अन्तःशुल्क बढाएको छ। सफा टेम्पोमा प्रयोग हुने डिप साइकलको लिड एसिड ब्याट्रीमा भने विद्यमान भन्सार महसुल घटाएर एक प्रतिशत कायम गरिएको छ।

त्यसैगरी, आम जनताले प्रयोग गर्ने साइकलको पैठारीमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल पनि एक प्रतिशतमा मात्र सीमित गरिएको छ। त्यस्तै, क्यान्सर रोगको निदानका लागि रोगीहरूलाई निःशुल्क वितरण गरिने क्यान्सरको औषधि पैठारीमा लाग्ने भन्सार महसुल पूर्णरूपमा छुट दिने व्यवस्था नयाँ बजेटले गरेको छ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना विशेष प्राथमिकतामा
सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई विशेष प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने भएको छ। मुलुकको अर्थतन्त्रको जजीवनरेखाको रूपमा रहेका ऊर्जा, सडक, रेल, सिंचाइ , खानेपानी र पर्यटन क्षेत्रका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई उच्च्ा प्राथमिकतामा राखी पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पशुपति क्षेत्र विकास, लुम्बिनी क्षेत्र विकास, राष्ट्रिय चुरे संरक्षण र भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनालाई समेत थप गरिएको छ।
राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई एकीकृत अभियानका रूपमा सञ्चालन गरिने र चुरे संरक्षण र संवर्द्धनको दीर्घकालीन रणनीति तर्जुमा गरिने छ। सो कार्यक्रमका लागि चालु आवमा दोब्बर वृद्धि गरिएको छ।
आन्तरिक स्रोतबाट निर्माण जारी रहेको ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाका लागि थप रु दुई अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ। काठमाडौँ तराई द्रुतमार्ग आयोजनाको निर्माण सार्वजनिक निजी साझेदारीमा अगाडि बढाइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।
मध्यपहाडी लोकमार्गको निर्माणलाई निरन्तरता रु एक अर्ब ९२ करोड विनियोजन गरिएको छ भने आगामी आवभित्र बाग्लुङ–बुर्तीबाङ, जोरसाल–मझिमटार, घुर्मी– खुर्काेट, हलेसी– दित्ते्कल, हिले– लेगुवाघाट–भोजपुर तथा गणेशचोक–चित्रेभन्ज्याङ खण्डमा कालोपत्रे गरिने भएको छ। कोसी कालीगण्डकी, कर्णाली कोरिडोर हुँदै उत्तरदक्षिण सीमा जोड्ने लोकमार्गमा पनि ट्रयाक खोल्न बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। हुलाकी राजमार्गलाई बजेटमा रु दुई अर्ब २१ करोड व्यवस्था गरिएको छ भने सो राजमार्गमा १५० पुलमध्ये आगामी आवभित्र थप २० पुलसहित ३७ पुल निर्माण गरिने छ।
यसैगरी पूर्वपश्चिम रेल मार्ग निर्माणको काम सुरु गर्दै सिमरा–बुटवल खण्डको विस्तृत परियोजना तयार पारिने छ भने सो आयोजनाका लागि रु एक अर्ब ४० करेाड बजेट व्यवस्था गरिएको छ।
गौतमबुद्ध विमानस्थल, पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको छ भने निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणलाई पनि अगाडि बढाइने भएको छ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजना र पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण र काठमाडौँ उपत्यकाको खानेपानी समस्या समाधान गर्न रु पाँच २४ करोड व्यवस्था गरिएको छ। आगामी वर्ष रानीजमरा कुलरिया सिंचाइ आयोजनाको निर्माण र परम्परादेखि सञ्चालनमा रहेको सिंचाइ प्रणालीको सुधार र आधुनिकीकरण गर्न रु एक अर्ब २५ करोड व्यवस्था गरिएको छ।

यस्तै अर्को राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सिक्टा सिंचाइ आयोजनाका लागि रु एक अर्ब १४ करेाड, बबई सिंचाइ आयोजनाको पश्चिम नहर निर्माण गर्न रु ४५ करोड व्यवस्था गरिएको छ। सो आयोजनाको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न आयोजना प्रमुखसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गर्दै प्राप्त उपलब्धिलाई कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसँग आबद्ध गरी पुरस्कार र दण्ड दिने व्यव्ास्था गरिएको छ। सो आयोजनाको गुणस्तर कायम गर्न राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रबाट प्राविधिक परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
सरकारले विभिन्न १७ आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेको थियो भने यस पटकको बजेटमार्फत थप तीन आयोजनालाई सो आयोजनामा राखिएको छ।
बजेटमा महिला
आगामी आर्थिक वर्षमा महिला विकास कार्यक्रमलाई थप एक सय ६५ गाउँ विकास समिति र एक हजार ५२७ वडामा विस्तार गरिने लक्ष्य लिइएको छ।
महिला सशक्तीकरणको माध्यमबाट लैङ्गिक समानता अभिवृद्धि गर्न प्रत्यक्ष लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको आकार वृद्धि गरी २१ दशमलव ७५ प्रतिशत पुर्याकइको छ। लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण र हिंसा प्रभावितहरूलाई कानुनी उपचार गर्न स्थापित लैङ्गिक हिंसा निवारण कोषका लागि एक करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

एकल महिलाको विकास र सशक्तीकरणका लागि स्थापना गरिएको एकल महिला सुरक्षा कोषमा रु तीन करोड विनियोजन गरिएको छ। मानव बेचविखन पीडित र प्रभावितका लागि स्थापित पुनःस्थापना कोषमा रु एक करोड विनियोजन गर्ने, लोकसेवा आयोगले लिने परीक्षामा राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीका महिला उम्मेदवारका लागि पाँचै विकास क्षेेत्रमा विशेष तयारी कक्षा सञ्चालन गर्ने, मुक्त कमलरीको क्षमता विस्तार तथा सशक्तीकरणसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाइने आज सार्वजनिक गरिएको बजेटमा उल्लेख छ।
ऊर्जा क्षेत्रमा रु तीस अर्बको व्यवस्था
सरकारले आज प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ को बजेटमा जलविद्युत् तथा ऊर्जा क्षेत्रको विकास, विस्तार र प्रवर्द्धनलाई ध्यानमा राखेर रु ३० अर्ब रकम छुट्टयाएको छ। आन्तरिक स्रोतबाट निर्माण सुरु गरिएको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य तीव्र गतिमा अगाडि बढाउनका लागि थप रु दुई अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ।
यसैगरी भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको सुरुङ निर्माणको कामलाई आगामी आर्थिक वर्षबाट सुरु गरिने लक्ष्य राखिएको र सो कामका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ।
मुलुकको दोस्रो जलाशययुक्त १४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत्् आयोजनाको निर्माण कार्य अगाडि बढाउनका लागि रु एक अर्ब पाँच करोड बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। सो आयोजनामा जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग, एसियाली विकास बैंक, साउदी कोष, अवुधावी कोष र युरोपेली बैंकले समेत लगानी गरेको छ।
यसैगरी ६० मेगावाट क्षमताको त्रिशूली तेस्रो ‘ए’, ४२ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मोदी, ३२ मेगावाट क्षमताको राहुघाट, ३० मेगावाट क्षमताको चमेलियागाड, १४ मेगावाट क्षमताको कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न रु चार अर्ब ६६ करोड विनियोजन गरिएको छ। यी आयोजनाहरू निर्माणको क्रममा रहेका छन्।
यसैगरी ८७ मेगावाट क्षमताको तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना र २० मेगावाट क्षमताको बुढीगङ्गा जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरी आगामी वर्षबाट निर्माण कार्य सुरु गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको आज सार्वजनिक वार्षिक बजेटमा उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै विद्युत् प्रसारण लाइनको निर्माण कार्यलाई पनि अभियानकै रूपमा अगाडि बढाइने भएको छ। सो कामका लागि कूल रु १३ अर्ब ५० करोड रकम व्यवस्था गरिएको छ। अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन र पूर्व–पश्चिम प्रसारण लाइन, उत्तर–दक्षिण करिडोर प्रसारण लाइन निर्माणको काम अगाडि बढाइने छ।
निर्माणको क्रममा रहेको ढल्केबर–मुजपक्फपुर ४०० केभी र कटैया–कुशाहा १३२ केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका लागि रु एक अर्ब ५८ करोड विनियोजन गरिएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै कोसी, सोलु र मर्स्याङ्दी प्रसारण करिडोरहरूको निर्माण कार्य आगामी वर्ष सुरु गरिने छ। कालीगण्डकी प्रसारण करिडोरको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन कार्य प्रारम्भ गरिने छ भने ती आयोजनाहरू सम्पन्न भएपछि उत्तर–दक्षिणतर्फ कूल ४६५ किमी प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछन्। यसबाट विभिन्न क्षेत्रमा उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय ग्रीड प्रणालीमा आवद्ध भई प्रसारण र वितरण प्रणालीमा सुधार आउने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै २२० केभी खिम्ती–ढल्केबर र हेटौंडा–भरतपुर प्रसारण लाइन आयोजना, १३२ केभी सिङ्गटी–लामोसाघु, डुम्रे–दमौली, बुटवल–कोहलपुर, मोदी–लेखनाथ, हेटौंडा–ढल्केवर, भरतपुर–बर्दघाट र कोहलपुर–महेन्द्रनगर प्रसारण लाइन निर्माणका लागिसमेत बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। दोस्रो अन्तरदेशीय बर्दघाट–गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनको सम्भाव्यता पनि आर्थिक वर्षभित्र सुरु गरिने व्यवस्थासमेत बजेटमा राखिएको छ।
यसैगरी बजेटमा कूल ६०० मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी, ५३० मेगावाट क्षमताको तमोर, ४०० मेगावाट नलसिंहगाड, ३०० मेगावाट क्षमताको उत्तरगङ्गा जलाशययुक्त आयोजनाको विस्तृत डिजाइन र वातावरणीय अध्ययनका लागि रु ३९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
यसैगरी ३३५ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण र ४० मेगावाट क्षमताको त्रिशूली ‘बी’ जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन कार्य पनि तत्कालै प्रारम्भ गरिने छ।

राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन साना तथा मझौलास्तरका जलविद्युत्् निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिइने तथा वर्षयाम र सुख्खायाममा विद्युत् उत्पादन र मागमा रहेको असन्तुलनलाई हटाउन ठूला जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण सुरु गरिने लक्ष्य राखिएको छ।
कालीगण्डकी ‘ए’ र मर्स्याङदी जलविद्युत् आयोजनालगायत १२ वटा आयोजनाको मर्मत सम्भार गरी पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नका लागि रु एक अर्ब ९ करोड र सौर्य ऊर्जा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु एक अर्ब ११ करोड बजेट व्यवस्था गरिएको छ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत कूल लागतको बढीमा ७० प्रतिशतसम्म थप आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। सौर्य ऊर्जा कार्यक्रममार्फत न्यून आय भएका एक लाख २५ हजार सौर्य विद्युत् जडान गरी चार हजार किलोवाट विद्युत् उत्पादन गरिने छ।
सौर्य ऊर्जा प्रयोग गर्न चाहने एफएम रेडियोलाई तोकिएबमोजिम अनुदान उपलब्ध गराइने र सो कामका लागि रु ५० करोड व्यवस्था गरिएको छ। ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको समेत बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ।
बजेटमा सिँचाइसम्बन्धी व्यवस्था
आगामी आर्थिक वर्ष थप ३५ वटा मझौला सिँचाइ आयोजनामा जोड दिँदै त्यसका लागि रु ८८ करोड बजेटमा विनियोजन गरिएको छ। बजेटमा महाकाली सिँचाइ आयोजनाको तेस्रो चरणअन्तर्गत नहर र संरचनाहरू निर्माण गर्न रु २० करोड, भूमिगत स्यालो तथा डीप ट्युबवेल कार्यक्रमका लागि रु ५० करोड, बागमती सिँचाइ आयोजनाको नहर निर्माणका लागि रु ४४ करोड विनियोजन गरिएको छ।
बजेटमा सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजनाका लागि रु एक अर्ब, ठूला सिँचाइ आयोजनाको मर्मत सम्भारका लागि रु ४६ करोड, नदी नियन्त्रण, पहिरो व्यवस्थापन र जलाधार संरक्षणका लागि रु एक अर्ब ७७ करोड छुट्ट्याइएको छ।
कटान तथा बाढी पहिरोबाट क्षति पुगेका दार्चुलालगायतका जिल्लामा पुनःनिर्माणका कार्यहरू सञ्चालन गर्न पर्याप्त बजेट छुट्याइएको छ।
विकासको आधार : सडक पूर्वाधार
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा सडक पूर्वाधार विकासलाई तेस्रो प्राथमिकतामा राख्दै ‘सडक पूर्वाधारः विकासको आधार’ भन्ने नारामा रणनीतिक महत्वका सडक र पुलहरूको निर्माण, मर्मत सम्भार र सडक सुरक्षाका क्षेत्रमा लगानी केन्द्रीत गर्ने उल्लेख गरेको छ।

केन्द्रीय सडक सञ्जालमा आवद्ध हुन बाँकी डोल्पा र हुम्लाको सदरमुकामसम्म आगामी आर्थिक वर्षभित्रमा मोटरबाटो पुर्यामउने लक्ष्य नयाँ बजेटले राखेको छ।
काठमाडौँ सडक विस्तार तथा सुधारका सम्पूर्ण कार्यहरू आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्न रु एक अर्व ८१ करोड बजेट विनियोजन गरेको आज सार्वजनिक बजेटमा उल्लेख छ। त्यस्तै सिद्धार्थ राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथको स्तरोन्नती गर्न प्रर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री शङ्कर कोइरालाले बजेट भाषणको क्रममा जानकारी दिनुभयो।
सडक र पुलहरूलाई रणनीतिक र स्थानीय पुलमा विभाजन गरी स्रोत व्यवस्थापनका लागि बजेटमा रु तीन अर्ब ५८ करोड विनियोजन गरिको छ। प्रमुख व्यापारिक मार्गको रूपमा रहेको रानी–इटहरी–धरान, वीरगन्ज–पथलैया र बेलहिया– बुटवल सडकखण्डलाई छ लेनमा विस्तार गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिनका लागि रु ९४ करोड विनियोजन गरिएको छ।
काठमाडौँ उपत्यकाको सवारी चापलाई व्यवस्थित गर्न चक्रपथको कलङ्की–कोटेश्वर खण्डको १० किलोमिटर सडकलाई आठ लेनमा विस्तार गर्नका लागि रु ५१ करोड ६० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। यसैगरी धरान–चतरा–हेटौंडा वैकल्पिक लोकमार्ग, महाकाली, सेती र राप्ती लोकमार्गको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिन पनि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ।
नारायणघाट–मुग्लिङ सडकलाई दुई लेनको बनाउन रु एक अर्व १२ करोड र सडक सुधार आयोजना अन्तर्गत निर्माणाधीन विभिन्न सडकको निर्माणका लागि रु एक अर्ब १० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। त्यसैगरी उपक्षेत्रीय यातायात अभिवृद्धि आयोजनाअन्तर्गतको निर्माणाधीन सडकका लागि रु एक अर्ब ८७ करोड रकम छुट्याइएको छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा काठमाडौँ उपत्यकालगायतका सहरी क्षेत्रका सडक, रणनीतिक महत्वका सडक र स्थानीय सडकको नियमित, पटके, आकस्मिक मर्मत र पुनःनिर्माण तथा पुनः स्थापनासम्बन्धी कार्यका लागि रु चार अर्ब रकम विनियोजन गरेको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७० – ७१ मा सडक दुर्घटना घटाउन यातायात सुरक्षा कार्ययोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ भने सार्वजनिक सवारी साधनको जाँच पासलाई वैज्ञानिक बनाउने र सवारी दर्ता प्रमाणपत्र र सवारी चालक अनुमतिपत्रलाई स्मार्ट कार्डमा परिवर्तन गर्ने उल्लेख गरेको छ। सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बरप्लेट राख्ने कार्य पनि आगामी आर्थिक वर्षमा आरम्भ गरिने छ। रासस