काठमाडौं- विभिन्न १२ वटा क्षेत्रमा कुन हदसम्म भ्रष्टाचारले प्रभाव पारेको छ? भन्ने प्रश्नमा सबैभन्दा बढी राजनीतिक दल अति भ्रष्टको सूचीमा परेको छ। राजनीतिक दलहरु, सार्वजनिक अधिकारी/निजामति कर्मचारी, प्रहरी, संसद/व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, व्यापार/निजीक्षेत्र, सैनिक, शैक्षिक प्रणाली, गैरसरकारी संस्था, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवा, धार्मिक सङ्घसंस्था र सञ्चारमाध्यममध्ये सबैभन्दा भ्रष्टाचारको सूचीमा राजनीतिक दल रहेको एक प्रतिवेदनले देखाएको छ। 
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालद्वारा सार्वजनिक ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर २०१३’ प्रतिवेदनले ती क्षेत्रमध्ये ७० प्रतिशत राजनीतिक दलहरुमा भ्रष्टाचार भएको देखाएको छ।
काठमाडौं महानगपालिकासहित विभिन्न ५८ वटा नगपालिकाका सहरी क्षेत्रका एकहजार घरधुरीमा गरिएको अध्ययनमा राजनीतिक दलपछि सार्वजनिक अधिकारी/निजामती कर्मचारी ६६ प्रतिशत भ्रष्टाचार हुने क्षेत्रका रुपमा प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
जर्मनीको बर्लिन सहरमा मुख्यालय रहेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनले नेपालसहित विश्वका १०७ वटा देशमा विभिन्न १३ वटा प्रश्नमा गरेको अध्ययनमा नेपाल सन् २०११ देखि सहभागी हुँदै आइरहेको थियो।
सन् २०११ को प्रतिवेदनमा पनि राजनीतिक दल नै उच्च भ्रष्टाचार हुने क्षेत्रका रुपमा रहेको थियो। सो प्रतिवेदनमा राजनीतिक दल ५३ र सार्वजनिक अधिकारी/निजामती कर्मचारी १९ प्रतिशत रहेको थियो।
त्यसैगरी यस वर्षको प्रतिवेदनमा प्रहरीमा ५८, संसद/व्यवस्थापिकामा ५१, न्यायपालिकामा ५१, व्यापार/निजीक्षेत्रमा ३०, सैनिकमा २७, शैक्षिक प्रणालीमा २१, गैरसरकारी संस्थामा २०, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवामा १७, धार्मिक सङ्घसंस्थामा १६ र सञ्चारमाध्यममा १४ प्रतिशत भ्रष्टाचार हुने क्षेत्रका रुपमा उल्लेख गरिएको छ।
तपाईंको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिलाई कुनै प्रकारका घुस दिनुपरेको छ? भनी सोधिएको प्रश्नमा सबैभन्दा बढी भूमिसम्बन्धी सेवामा घुस दिएको प्रतिवेदनले जनाएको छ। प्रतिवेदनमा ४० प्रतिशतले सो सेवा लिनका लागि घुस दिनुपरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ
प्रतिवेदनमा न्याय प्रणालीमा ३७, प्रहरीमा ३०, दर्ता र अनुमति सेवामा २६, करमा ८, उपभोग्य सेवामा ६ र चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवामा ३ र शैक्षिक प्रणालीमा ३ प्रतिशतले घुस दिनुपरेको जवाफ दिएका थिए।
एक हजारमा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनले समग्र अवस्थाको प्रतिनिधित्व गर्छ त? भन्ने जिज्ञासामा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष विष्णु केसीले पत्रकारसम्मेलनमा भन्नुभयो “समग्र स्थितिको मूल्याङ्कन नभए पनि जन अभिमत हो।”
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका लागि ग्यालप इन्टरनेसनलले सम्पन्न गरेको अध्ययनमा नेपालमा विगत दुई वर्षमा भ्रष्टाचार धेरै बढेको नेपालको सार्वजनिक सेवा लिनका लागि व्यक्तिगत चिनजान धेरै महत्वपूर्ण हुने बताएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदनले भ्रष्टाचार नियन्त्रका लागि जनताले अनुभूत गर्नसक्ने प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारसँग आग्रहसमेत गरेको छ। रासस