गौतमबुद्ध बज्राचार्य- मुलुकबाट कमैया प्रथा मुक्ति घोषणा भएको एक दशक बितिसक्दा पनि उनीहरूको जीवनशैलीमा खासै परिवर्तन आउननसकेको तथा विकासको मूलधारभन्दा बाहिर रहेकै कारणबाट पनि उनीहरू पहिचानविहीन अवस्थामा बाँच्न बाध्य भएका छन्। कमैयाले मालिकको शोषणबाट उन्मुक्ति पाए पनि सरकारले घोषणा गरेअनुसारको जग्गा नपाउनु र पाएको जग्गा पनि खोलाबगरको भई खेतीबाली लगाउन नसकेका कारण उनीहरूले आर्थिक प्रगति गर्नसकेका छैनन्।
कमैयाले आफ्नो मुक्तिका लागि चलाएको शान्तिपूर्ण आन्दोलनपछि सरकारले विसं २०५७ साउन २ गते कमैयाप्रथा मुक्त भएको घोषणा गरेको थियो। सरकारले कमैया मुक्तिको घोषणासँगै यो प्रथालाई कानुनीरुपमा प्रतिबन्धसमेत लगाएको छ।
कमैयामुक्त भए पनि गाँस बासको प्रबन्ध नगरी मुक्त गरिएकाले उनीहरू अझै पनि विचल्लीमा छन्। घरबासको व्यवस्था नभएकाले वर्षायाममा उनीहरू पशुतुल्य जीवन गुजार्न बाध्य रहेको बताइएको छ।
सरकारले उनीहरूलाई रातो, निलो, पहँेंलो र सेतो गरी चार प्रकारको मुक्त कमैया भनी पहिचान गरे पनि सबै मुक्त कमैयाले अहिलेसम्म परिचयपत्र पाउनसकेको छैन।
देशको मध्यपश्चिम तथा सुदूरपश्चिमका तराईमा बसोवास गर्ने कुल कमैयामध्ये करिब ९५ प्रतिशत थारु जातिका छन्। थारुहरू नेपालको सीमान्तकृत अल्पसङ्ख्यक आदिवासी जनजातिमा पर्छ। कमैया प्रथा कृषिमा आधारित एक किसिमको बँधुवा मजदुर प्रथा हो।
कमैया मुक्ति हुँदाको अवस्थामा उनीहरूको कुल परिवार सङ्ख्या ३२ हजार ५०९ थियो। जसको अनुमानित जनसङ्ख्या एक लाख ८६ हजार ७०० रहेको छ। कमैयाको दैनिक जीवनचर्या भनेको मालिकबाट शोषित अवस्थामा रहनुका साथै परनिर्भरता उनीहरूको मुख्य विशेषता होे। अत्यन्त पिछिडिएको तथा विकासको मूलधारभन्दा बाहिर रहेकाले उनीहरू अहिले पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइजस्ता राज्यप्रदत्त आधारभूत सेवा पाउनबाट समेत वञ्चित छन्।
अधिकांश मुक्त कमैयाले सरकारबाट पाएका जग्गा नदी कटान र बालुवाले भरिएको सुख्खा जग्गा भएकाले त्यस्तो जग्गामा केही उब्जनी नहुने र जीवन गुजाराको अर्को कुनै विकल्प नभएको उनीहरूको गुनासो रहेको छ।
सरकारले मुक्त कमैयालाई प्रतिपरिवार पाँच कट्ठा जमिन, घर बनाउनका लागि ३५ क्युफिट काठ र रु १० हजार नगद दिने निर्णय गरेता पनि अधिकांश मुक्त कमैयाले हालसम्म सो सुविधा नपाएको गुनासो गरेका छन्। गरिबी, अशिक्षा, सूचना पहुँचको अभाव, सरकारी सेवा पाउन झन्झटिलो तथा लामो प्रक्रिया, प्रशासनिक ढिलासुस्ती आदि आफ्ना अधिकार प्राप्तिका लागि बाधक तत्व हुन् भन्ने सरोकारवालाको ठम्याइ छ।
मुक्त कमैयामा व्याप्त अशिक्षा र गरिबी हटाउन तथा उनीहरूको हकअधिकार सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय विकास विभाग विश्वव्यापी गरिबी कार्य कोषको आर्थिक सहयोगमा मुक्त कमैया शिक्षा तथा गरिबी निवारण परियोजना सञ्चालन गरिएको छ।
सो परियोजना ब्याक वार्ड सोसाइटी एजुकेसन (बेस)ले वर्ल्ड भिजन एड्भोकेटिङ फोरम नेपाल (डब्लुभिएएफ)को साझेदारीमा मुलुकका दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा सञ्चालन गर्दै आएको छ। सन् २०१३ को जनवरीदेखि सञ्चालित सो परियोजनाको अवधि सन् २०१५ को डिसेम्बरसम्म रहने बताइएको छ।
विसं २०६१ को एक तथ्याङ्कअनुसार कञ्चनपुर, कैलाली, बर्दिया, बाँके र दाङमा गरी कुल ३५ हजार ७ सय २१ कमैया मुक्त भएकामा ३२ हजार ९ सय ३२ कमैयाको पहिचान भएको छ भने दुई हजार ७८९ जनाको पहिचान हुन बाँकी छ। तीमध्ये हालसम्म कुल ११ हजार ९९९ कमैयाले जग्गा पाइसकेका छन्।

बेसका कार्यक्रम संयोजक आशाराम चौधरीले सरकारले वितरण गरेअनुसारको जग्गाको लालपुर्जा पाएका तर हालसम्म जग्गा नपाएका मुक्त कमैयाको सङ्ख्या एक हजार ४ सय ४२ रहेको बताए। उनका अनुसार यस्तै मुक्त कमैयाको परिचयपत्र पाएका तर हालसम्म जग्गा नपाएका मुक्त कमैयाको सङ्ख्या १९ हजार ४ सय ७७ रहेको छ।
संयोजक चौधरी कञ्चनपुरमा २ सय ४५ बिघा, कैलालीमा ५ सय ४ बिघा, बाँकेमा ३ सय १० बिघा र बर्दियामा ९ सय ९० बिघा जमिन मुक्त कमैयालाई दिनसकिने अवस्थामा रहेको बताउनुहुन्छ। सो संस्थानको अध्ययनअनुसार ती जिल्लामा बसोवास गरिरहेका अधिकांश मुक्त कमैयामा थारु जातिको बाहुल्यता छ। दाङमा ८५, बाँकेमा ९५, बर्दियामा ९८.८, कैलालीमा १०० र कञ्चनपुरमा ९७.५ प्रतिशत थारुको बसोवास रहेको देखिन्छ।

तथ्याङ्कअनुसार कुल १२ हजार १९ परिवारले जग्गा पाएकामा पाँच कट्ठा जग्गा प्राप्त गरेका परिवारको सङ्ख्या पाँच हजार ०६ रहेको छ भने पाँच कट्ठाभन्दा कम जग्गा पाउने मुक्त कमैयाको परिवार सङ्ख्या छ हजार ५६८ तथा २३ हजार ७०२ परिवारले हालसम्म कुनै जग्गा पाएको छैन।
कञ्चनपुरमा ३१०, कैलालीमा ३६९, बर्दियामा ४६९, बाँकेमा ९६ तथा दाङमा शुन्य गरी कुल एक हजार २४४ परिवारले नदी कटान क्षेत्र, नदी डुबान, बलौटे तथा खेती गर्न अयोग्य जग्गा प्राप्त गरेका छन्। त्यस्तै आठ हजार ३० परिवारले घर बनाउनका लागि भूमिसुधार कार्यालयमार्फत रु १० हजार प्राप्त गरेको जानकारी पनि संयोजक चौधरीले दिए।
बेसका कार्यकारी निर्देशक चूर्ण चौधरीले राणाकालमा पश्चिम नेपालमा कमैया मुक्ति घोषणा भए पनि अझै अवशेषका रुपमा कमैया प्रथा कायम रहेकाले सबै मिलेर यसको अन्त्य गर्नुपर्ने औंल्याए।
विनाविकल्प कमैया मुक्ति घोषणा गरेकाले उनीहरूको समस्या अन्त्य हुननसकेको चर्चा गर्दै उहाँले सरकारले प्याकेज ल्याएर उनीहरूलाई समाजमा पुनःर्स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो। उहाँका अनुसार मुक्त भएका करिक २५ प्रतिशत कमैयाले अझै पनि जग्गा पाएका छैनन्, जतिले पाएका छन् त्यो खोलाबगरमा भएकाले त्यस्तो जग्गामा खेतिपाती गरेर जीवन गुजारा गर्न असम्भव छ।
वर्ल्ड भिजन एडभोकेसी फोरम नेपालका अध्यक्ष डा टीका पोखरेल २७ हजार ५०० मुक्त कमैयाको समस्या भनेको विकराल समस्या नभएको बताउँदै राज्य, सरोकारवाला एवम् सम्बद्ध क्षेत्र जागरुक भएमा यो समस्या सजिलै समाधान गर्नसकिने ठोकुवा गर्नुहुन्छ।
मुक्त कमैयाको उत्थान र आत्मनिर्भरताका लागि उनीहरूलाई सीपमूलक तालिमका साथ जिम्मेवार बनाउन सचेतना कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने खाँचो औँल्याइएको छ। रासस