काठमाडौं- राष्ट्रपति रामवरण यादवले कानुन विषय (लिगल इस्यु) सम्बन्धी दुई दिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको आज उद्‍घाटन गरे। नेपाल बार एसोसिएसन र ल एसियाद्वारा संयुक्त रूपमा आयोजित सो सम्मेलनमा नेपालसहित दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन(सार्क) देशसहित कोरिया, मलेसिया, जापानका कानुन विज्ञहरूको सहभागिता रहेको छ। 

सम्मेलनमा स्वतन्त्र न्यायपालिका, विधिको शासन, कानुनी शिक्षा, स्वतन्त्र बार, मानवअधिकार, कानुनी सहयोग प्रदानलगायतका विषयका कार्यपत्र प्रस्तुत भई छलफल हुनेछ। साथै सहभागी देशहरूका बारलगायत न्यायालयका न्यायमूर्तिद्वारा आ–आफ्ना देशका कानुनी शासनका अवस्थाबारे अनुभव आदानप्रदान गर्नेछन्।

सो अवसरमा राष्ट्रपति डा यादवले संविधानसभामार्फत नयाँ संविधान प्राप्त गर्ने नेपाली जनताको चाहनामा राजनीतिक दलहरू सहमतिमा पुग्न नसक्दा अवरोध आएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे।
उनले भने, “अब पनि वर्तमान सङ्क्रमणकालीन अवस्थालाई अन्त्य गर्दै जनताको चाहनाअनुरुप संविधान प्राप्त गर्न दलहरू मिल्नुको विकल्प छैन।” राष्ट्रपति यादवले स्वतन्त्र न्यायपालिका, विधिको शासन प्रजातन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको चर्चा गर्दै कानुन व्यवसायी भनेका सामाजिक इन्जिनियर हुन् भने।
प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले जनताको अधिकार गुम्न नदिने माध्यम नै न्यायपालिका भएकाले न्यायपालिका बलियो भएमा मात्र प्रजातन्त्र बलियो हुने विचार व्यक्त गरे। उनले समाजको भावनामा नेपालको न्यायपालिका हिँडिरहेको चर्चा गर्दै अहिले विश्वका लागि आतङ्कवाद र भ्रष्टाचार प्रमुख समस्याका रूपमा आएको धारणा राखे।
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्का र नवनिर्वाचित अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्कीले विधिको शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि बारको भूमिका अहम् रहने उल्लेख गरे।
महान्यायाधिवक्ता मुक्तिनारायण प्रधानले मानवअधिकार रक्षाका लागि कानुन व्यवसायीहरूले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्नुपर्छ भने। ल एसियाका अध्यक्ष मालति दासले दक्षिण एसियामा मानव अधिकार सङ्कटमा पर्दै गएकामा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। रासस