खाद्य सुरक्षामा महिलाको पहुँच
गीता चौधरी थारु- विस्तृतरुपमा जानुभन्दा पहिले एउटा सन्दर्भ जोडिहालु एउटा सरकारी संस्थामा हेल्पर स्तरको कर्मचारी आवश्यक परेको रहेछ। अनि त्यहाँको आधिकारिक ब्यक्तिले के भन्नुभयो भने महिला कर्मचारी राख्नुपर्छ। उनीहरु समयमै कार्यालय पनि आउँछन् र सुर्ति, चुरोट खानलाई घरिघरि बाहिर पनि जाँदैनन् र अर्को पक्ष कार्यालयमा पाहुना आएपछि पानी चियाको लागी भनिराख्नु पर्दैन आफैँ गएर ब्यवस्था गर्छन्। कामप्रति बफादार हुन्छन्। यसले के देखाउँछ भने महिलाहरुले आफ्नो काम पूर्ण इमान्दारिको साथ निर्वाह गर्छन्।
जब पृथ्वीको संरचना भयो। महिला र पुरुष जंगली अवस्थामा जिवजन्तुको सिकारको भरमा जिवनयापन गर्थे। पुरुषले सिकार गरेर ल्याएको खानालाई महिलाले सिकारलाई बढी भन्दा बढी दिनसम्म सुरक्षित कसरी राख्न सकिन्छ भने त्यसलाई सञ्चित गर्नेतिर लाग्थे। त्यस्तै सिकारी युगबाट संगठित भएर सभ्यताको युगमा जब कृषितिर उन्मुख हुन् थालेदेखि महिलाको काँधमा दोहोरो दायित्व थपियो खेतीपातीको लागि बाहिर भिरपाखातिर पनि सघाउ र घरमा पनि बालबच्चाको स्याहार सुसार गर तथा अहिले नालीबाली तथा बिउ विजनको ब्यवस्थित तरिकाले ब्यवस्थापन गर्ने यो त महिलाको हकमा संस्कृति र परम्परा नै भएको छ।
आज पनि महिलाको दिनचर्या भनेको बिहान उठेर पानी पँधेरा घर धन्दा गर्ने खाना पकाउने ख्वाउने र अन्तमा उब्रेको आफू खाने यसपछि खेत भिर पाखातिर बस्तु भाउको घाँस दाउँराका लागि कुदिहाल्ने खेतमा उम्रेको अन्नको स्याहार तथा गोडमेलको लागि सहयोग गर्ने र बेलुकीपख घर फर्केपछि घरायसी काममा जोतिनुपर्ने र फेरि अन्तमा सबै खाइसकेपछि खाना छ भने खाने होइन भने चिउरा र मुरइमामा छाक टार्ने। यो त भयो ग्रामिण भेगका महिलाको दिनचर्या भने सहरी भेगका कामकाजी महिलाको अवस्था केही फरक होला तर खानाको जोहो गर्ने पकाउने ख्वाउने काममा पूर्ण समानता छ। ग्रामिण भेगका महिला खेत खलिहानबाट अन्नलाई घरमा प्रवेश गराउँछन् भने सहरी क्षेत्रका महिला किराना पसल र सुपर मार्केट आदिबाट खाद्य बस्तुको आपूर्तिलाई पूरा गरेका छन्।
दस नाङ्ग्रा खियाएर भिर पाखा उब्जायर कृषि प्रधान मुलुक बनाउँनमा महिलाको ठूलो योगदान छ। सुख्खा जमिनलाई हरियो बनाउने तर महिलाको कदर भएको छैन त्यो जमिनमा महिलाको स्वामित्व पुरुषले स्विकार गरेका छैनन्। हामीले मौलिक सीप र परम्परागत ज्ञानको भिन्नताबारे स्पष्ट हुनुपर्छ। खानाको मौलिक तरिका बानी ब्यवहारमा ठूलो परिर्वतन आइरहेको छ। परम्परागत खेतीलाई वैज्ञानिक ढंगले थोरै जग्गा जमिनमा पनि धेरै स्वास्थ्य बर्धक शरीरलाई असर नपार्ने पेस्टिसाइजहरु प्रयोग नगरी बजारमा सेवा पुर्याउनेबारे सचेतनाको कमि देखिएको छ र अत्यधिक नाफामुलक उब्जनिको लागि बिषाधीको प्रयोगले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष बातावरण तथा शरीरलाई जिर्ण बनाउँदै गएको छ। त्यहीँ सम्बन्धित निकाए मौनजस्तै भएर बसेको छ। महिला किसानलाई सही बिषयको ज्ञान र सहयोग उपलब्ध हुनुपर्छ। अन्योलले तथा गलत अभिप्रायले बिषादी र मलको गलत प्रयोग जस्ता काम भएका छन्। यस्ता कार्यलाई समयमै निषेद गराइनुपर्छ।
परम्परागत खानाको सट्टामा प्रयोग हुने आधुनिक तयारी खाना जंक फुडले प्रत्यक्ष वा अप्रत्क्ष हाम्रो स्वास्थ्यलाई असर गरिरहेको हुन्छ घरको तयारी खानाको दाँजोमा तयारी खानेकुरा बढी महंगो पर्छ र तुलनात्मक रुपमा पौष्टिक तत्व पनि निकै कम हुन्छ। जसबाट आजका आधुनिक वा बढी ब्यस्तताको कारणले गृहिणीहरुको रोजाईमा तयारी खाद्यान्न परेको देखिन्छ। यसबाट दोहोरो मार खेपिरहेको उपभोक्तालाई समयमै सही जानकारी गराउनु राज्यको दायित्व हो। घरेलु खाना सस्तो र बढी पोषक हुन्छ भन्ने बिषयमा ब्यापक छलफलको बिषय बनाइनुपर्छ साथै बिद्यालय जस्ता संवेदनशिल स्थानमा प्याकेटका खाना बन्देज गराइनुपर्छ। खाद्य सुरक्षाको लागी खाद्यान्नको बढी उत्पादन संरक्षण भण्डारण बितरण र जमिनको स्वामित्वमा महिलाको उपस्थितिलाई बढी महत्व दिनुपर्ने। खाद्य सुरक्षाको निररनतर अनुगमन गर्नका लागि प्रभावकारी संयन्त्रको बिकासमा महिलाको बढीसे बढी उपस्थिती गराउनु पर्ने हो।
प्रत्यक्ष खेतदेखि अन्नभण्डारण र भान्सादेखि किराना पसलसम्म सरोकार भएको महिला जसको प्रमुख भुमिका स्वास्थ्य र अर्थसग जोडिएको छ। यि जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने महिलाको मेहनतको मूल्यांकन भएको देखिँदैन। उपभोक्तासँग सम्बन्धित जनचेतनाको कार्यक्रम, गोष्ठि, सभा सम्मेलन कृषि अनुसन्धान, कृषि प्रचार प्रसार शिक्षा र तालिममा पुरुषकै अनुहार हेर्न सकिन्छ। प्रत्यक्षरुपमा खाद्य सुरक्षाको बिषयसँग सम्बन्धित महिलालाई उपभोक्ता हित संरक्षण अधिकारको कुराबाट सबै वञ्चित छन्। उपभोक्ता अधिकारका लागि वकालत गर्ने संस्था पनि सरकारको ढुलमुले चालामा रमाइरहेका छन्। स्वास्थ्यप्रति सचेत हुँदै गइरहेका उपभोक्ताहरु दोहोरो मारमा परेका छन्। पहिलो त चर्को मुल्य तिर्नु परेको छ भने दोश्रो त्यो पनि समयमा उपभोग्य बस्तुको आपूर्ति पूरा भएको छैन्।
सन् २०११ मा कन्ज्यूमर्स इन्टरनेशनलले नेपालमा ३१ वटा उपभोक्तावादी तथा गैर सरकारी संघ संस्थामा सात महिना लगाएर गरेको अनुसन्धानमा पनि महिलाको उपस्थिति २४ प्रतिशत मात्र देखिएको छ। उपभोक्ता अधिकारका लागी वकालत गर्ने उपभोक्तवादी संघ संस्था तथा गैर सरकारी संस्थामा महिलाको उपस्थिति उनीहरुको अवस्था जगजाहेर हुन्छ। २४ प्रतिशत महिला पनि तलब लिएर कार्यरत होइनन्। कार्य समितिमा मात्र केही सदस्यको पदमा छन् भने केही स्वयं सेवक र दैनिक ज्यालामा सिमित रहेको तथ्याङक आएको छ।
अहिले समय परिवर्तन भएको छ। महिला पुरुष तथा अन्य सबैले समान अवसर पाउनु पर्छ भन्ने मान्यतालाई धेरै पुरुषहरु स्विकार गरिसकेका छन्। तैपनि राज्यले दिएको यो अवसरलाई ब्यवहारमा लागु हन सकेको छैन। अमेरिकी उपभोक्तावादी आन्दोलनका पिता रिल्फ नादेर ले उपभोक्ता शब्दलाई नागरिक शब्दकै समकक्ष र हैसियत प्रदान गरेका छन्। उपभोक्ताको संरक्षण गर्नु नै नागरिक अधिकारको संरक्षण गरेको भनेका छन्। नेपालको परिपेक्ष्यमा उपभोक्ता भन्नले बजारमा प्राप्त हुने बस्तु वा सेवाको मागं वा प्रयोग शुल्क लिएर वा नलिएर शिक्षा स्वास्थ्य, सुचना, यातायत, सिचाई, वन सार्वजनिक जमीन सार्वजनिक स्थल क्लब जस्ता सार्वजनिक सेवा उपभोग गर्ने ब्यक्ति वा समूहलाई उपभोक्ता भनिन्छ।
हिंसा घोंच पेंच असमान ब्यवहार कसैलाई पनि हुनु हुँदैन त्यो पुरुष वा महिला या तेस्रो लिंगी जो कोहीलाई पनि आफ्नो राज्यमा समान रुपमा समान अवसरका साथ बाच्न पाउनुपर्छ। यी सबै उपभोक्ताको वर्गमा पर्छन्। उपभोक्तालाई अधिकारको सुनिश्चितताको वकालत ब्यापक रुपमा भैरहेको छ तर सम्बन्धित निकाए गम्भिर नभएको कारणले उपभोक्ता र ब्यापरीबीचको तिक्तता बढ्दै गएको छ। दिनानु दिन ढाड सेकाउने मूल्यवृद्धिले आम उपभोक्ता मर्कामा परेका छन्। घरायसी कार्य र बालबच्चा स्याहार सम्भारमा पुरुषको चेतना बढाउने महिलाहरुको कार्यमा समान सहयोग पुर्याउन अभिप्रतिरत गर्ने तथा बजार अनुगमन र खाद्य सुरक्षाको लागी राष्ट्रिय नीति निमार्णमा महिलाको समान पहुँच र सहभागिता अपरिहार्य गराइनुपर्ने देखिएको छ।
Facebook Comment