काठमाडौं- मुक्त कमैयाले नेपाल सरकारले आफूहरुसँग गरेको ११ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको भन्दै आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। कमैया मुक्तिको घोषणा र पुनःस्थापना सुरुको भएको १२ वर्ष वितिसक्दा पनि मुक्त कमैयाहरुको पुनःस्थापना हुन नसकेको, पूर्जा प्राप्त नभएको, जग्गा चिन्न परिचय पत्र, घर बनाउन अनुदान रकम र काठ पाउन नसकेको भन्दै दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाका मुक्त कमैयाहरुले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन्।

शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कमासु दिगो विकास समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष विन्तिराम थारुले चेतावनी दिँदै भने– २०६३, २०६४ र २०६५ मा मुक्त कमैयाहरुसँग भएका ११ बुँदे सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन नगरे हामी सुदूर पश्चिमाञ्चल ठप्प पार्छौं।

उनले मुक्त कमैया पुनःर्स्थापना समस्या समाधान केन्द्रिय आयोगमा जिल्ला स्तरमा क्रियाशील मुक्त कमैयाहरुको संस्थाका कमैया प्रतिनिधिहरुको प्रतिनिधित्व गराईनुपर्ने माग गरे। कमासु दीगो विकास समितिका महासचिव जगतराम थारुले मुक्त कमैया रहित घोषणा गरिएको दाङ, बाँके र कन्चनपुर जिल्लामा मुक्त कमैया समस्या समाधान जिल्ला समिति पुनर्गठन गरी बाँकी कमैया पुनःस्थापना कार्य तत्काल थाल्न माग गरे।

उनले भने– मुक्त कमैयाहरुको गाँस, वास र कपासको सुनिश्चित व्यवस्था नहुन्जेलसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ , आन्दोलनबाटै हाम्रो अधिकार सुनिश्चित गर्छौं। मुक्त कमैयाहरुले मुक्त कमैया पुनःर्स्थापना समस्या समाधान जिल्ला समितिको म्याद थप गरिनुपर्ने, नेपाल सरकारबाट प्राप्त प्रति कमैया १ लाख ५० हजार अनुदा रकमलाई बृद्धि गरी ३ लाख रकम पुर्याउनु पर्ने, नेपाल सरकार र मुक्त कमैयाहरुबीच गरिएका सम्झौताहरु पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने जस्ता ११ बुँदे माग अघि सारेका छन्।