दाङमा कमलरी मुक्त जिल्ला घोषणा गरेको करिब पाँच वर्ष पुग्यो। तर अझै पनि जमिन्दारको घरमा कुनै न कुनै बहानामा कमलरी राखेको देखिन्छ। उचित ज्याला, कानुनी समन्वय, दाइभाइका छोरी, घरविहीन भएकोजस्ता बहानामा कमलरी राखिएको पाइन्छ। अझ कोही त धर्मपुत्री बनाएको भन्नसमेत पछि पर्दैनन्। जुन दुःखद कुरा हो। जिल्लामा अबदेखि जमिन्दारको घरमा होस् या साहुको, कसैको घरमा कमलरी राख्न नपाइने भनिएको छ। कमलरी राख्ने मालिक र अभिभावकले अटेर गरे दुबैलाई कानुनी कारबाही गर्ने भनी पूर्व प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रीवत्स घिमिरेले २०६५ साल माघ १ गते मुक्त कमलरी जिल्ला घोषणा गरेका थिए। त्यतिबेला श्रीवत्स घिमिरे प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हैसियतले यो कुरालाई कार्यान्वनमा पनि ल्याए। उनले आफ्नै नेतृत्वमा कयौं गाविसमा कमलरी छापामार गर्न गएको र बेलाबेला कमलरी क्षेत्रमा काम गर्ने संघसस्थाका अगुवाइमा आफ्ना कार्यकर्तालाई छापामारमा खटाउने गरेको देखिन्थ्यो। फलस्वरुप जिल्लामा धेरै कमलरीको उद्दार भएको तथ्यांक विभिन्न मिडियाबाट प्रकाशित भएको थियो। सायद यही क्रमले हालसम्म पनि कमलरी उद्दार गर्ने सिलसिला चलिरहेको छ। तर विडम्बना कमलरी मुक्त भएको जिल्लामा अझै शून्यता कायम भएको पाइँदैन।

पाँच वर्षअघिको तुलनामा अहिले कमलरीको संख्यामा सुधार आएको छ। तर हाल भएका कमलरीलाई कसरी उद्दार गर्ने भन्ने विषयमा बुद्धिजीवीले गुनासो गरेको पाइन्छ। यदि उद्दारै गर्ने भए माघी किन कुर्ने भन्ने भनाई समेत उनीहरुको छ। जिल्लामा रहेका पाँच हजार बढी कमलरी मुक्त भए भने अब सयको संख्यामा भएका कमलरी उद्दार गर्न किन ढिलो गर्ने?

कमलरीलाई उद्दार गरी उनीहरुको जीवनमा जुन परिवर्तन आएको छ, त्यसमा कमलरी क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थाले ठुलो योगदान छ। शिक्षा र आयआर्जनका कार्यक्रमले हरेक मुक्त कमलरीको भविष्य उज्जवल बनेको छ। त्यसैले मुक्त भएका कमलरीहरु आफ्नो अधिकार र संघर्षसँग लडन जरुरी देखिन्छ।

त्यसो त मुक्त कमलरीका लागि राज्यले पढाइ लेखाइ र सिपका केही अधिकार र सुविधा दिएको छ। तर राज्यबाट दिएको सुविधा समयमा नपाउँदा उनीहरुको जीवन संकटमा पर्ने गरेको छ। कमलरी बसेक बेला जिल्लाका कमलरी क्षेत्रमा काम गर्ने संघ संस्थाले पढाइदिने र उनीहरुको जीविकोपार्जन दिँदै आएको छात्रवृत्ति र आयआर्जनको कार्यक्रमले कमलहरीको जीवनमा ठूलो परिवर्तन आएको छ। पछिल्लो चरणमा मुक्त कमलरीका लागि २०६६ सालबा लागू हुनेगरी पढ्ने मुक्त कमलरीका लागि छात्रवृत्ति र नपढ्ने मुक्त कमहरीका लागि सीपमूलक तालिम सरकारले नै जिम्मा लिने भएपछि कमलरी क्षेत्रमा काम गर्ने संघ संस्थाले सहयोग गर्न छाडेको हो। तर अहिले सरकारले ती मुक्त कमलरीलाई न समयमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन सकेको छ, न आयआर्जनको तालिम नै दिन सकेको छ।

सरकारबाट मुक्त भएका कमलरीका लागि करोडौं बजेट निकासा गरिए पनि सम्बन्धित निकायमा नपुगेर वर्षेनि उक्त बजेट फ्रिज हुने गरेको छ। जुन कुराले मुक्त कमलरीको पढाइलेखाइमा उतारचढाव नहोला भन्न सकिन्न। अहिले मुक्त कमलरीका लागि आएको बजेटलाई समयमै खर्च गर्न विभिन्न कार्यक्रमबाट आफूहरुका लागि आएको रकम समयमा निकासा होस् भन्ने आवाज उठाउँदै आए पनि उनीहरुको कुरालाई सम्बन्धित निकायले सुने पनि व्यवहारमा लागू गरेको पाइँदैन। यो बेला सरकारबाट सहयोग नपाउने र संघसस्थाबाट पनि नपाउने भएपछि मुक्त भएको कमलरीको अवस्था पहिलेजस्तै नहोला भन्न सकिन्न।

त्यसैले कमलरी क्षेत्रमा काम गर्ने संघ सस्थाले आफ्नो अभियानलाई साँच्चि नै सफल पार्नतिर लाग्ने हो भने बाह्रै महिना यो अभियान चलाउन जरुरी छ। माघीमा गर्दै आएको कमलरी छापामार कार्यक्रमले मालिकहरु अझ चलाख भएर माघीको अघि पछि अर्थात् दशैं तिहारमा कमलरी लैजाने क्रम देखिन्छ। त्यसैले यो अभियान माघीमात्र नभएर बाह्रै महिलना चलाउन जरुरी छ। कमलरी मुक्त जिल्ला बनाउन बजारमा मात्र नभएर जनचेतनामुलक कार्यक्रम गाँउ-गाँउमा गर्न जरुरी छ। कमलरी राख्न पाइँदैन र कमलरी राख्नेलाई कडा काराबाही हुन्छ भन्ने सन्देश हरेक व्यक्तिले थाहा पाउन र व्यवहारमा लागू गर्न आवश्यक छ।