काठमाडौं- प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले शासकीय तथा आर्थिक सुधारको तत्कालीन कार्ययोजना अक्षरसः पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसको कार्यान्वयन पक्षलाई सुदृढ बनाउन सम्बद्ध सबै पक्षलाई निर्देशन दिएका छन्। सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको उक्त कार्ययोजना कार्यान्वयनबारे मन्त्रिपरिषद्का सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, सदस्य, सबै मन्त्रालय र निकायका सचिव तथा वरिष्ठ अधिकारीहरूसँग आज सिंहदरबारमा भएको बैठकमा उनले कार्ययोजना कार्यान्वयनमा सबै राष्ट्रसेवकलाई इमानदार भएर लाग्न आग्रह गरे।
आर्थिक सुधार र समृद्धि, भ्रष्टाचार नियन्त्रण एवम् पारदर्शिता, यातायात व्यवस्थापन, कार्यक्षेत्रको सेवाप्रवाह, अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति, ऊर्जा उत्पादन एवं व्यवस्थापन, वन तथा वातावरण संरक्षण, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र व्यवस्थापन, आयोजना व्यवस्थापनमा सुधारलगायत २०१ बुँदे तत्कालीन कार्ययोजना व्यवहारमा लागू गर्न सबै पक्षको सक्रिय सहयोग अपरिहार्य भएको उनले बताए।
आर्थिक समृद्धि, सुशासनलगायत राष्ट्रिय जीवनका महत्वपूर्ण क्षेत्रहरूलाई सम्बोधन गरिएको कार्ययोजनाले निर्दिष्ट गरेका क्रियाकलापलाई समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्ने मुख्य र सहयोगी निकायहरूसमेत तोकिएको कार्ययोजना जनतालाई राहत दिन तथा विपन्न वर्गको उत्थानलाई लक्षित गरेर ल्याइएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले कर्तव्यबोधका साथ तिनको कार्यान्वयनमा लाग्नु हामी सबैको दायित्व भएको बताए।
गरिबी र वेरोजगारीको अन्त्य, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणका साथै व्यवसायीकरण, भौतिक पूर्वाधारको विकास, शिक्षा एवम् स्वास्थ्य क्षेत्रमा विद्यमान धनी र गरिबबीचको असमानता हटाउने कार्ययोजनाको लक्ष्य साकार पार्न आफ्नो तर्फबाट हरसम्भव सहयोग हुने बताउँदै उनले सम्बद्ध निकायले पनि कम्मरकसेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
राष्ट्रिय गौरव एवम् विकासका आयोजनाका साथै अन्य क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने रकम शीघ्र पूर्ण बजेट ल्याएर निकासा दिइने जानकारी दिँदै उहाँले बजेट नचाहिने सेवाप्रवाहजस्ता जनताका काम छिटोछरितो ढङ्गले सम्पादन गर्न र पुरानो मानसिकताबाट राष्ट्रसेवकहरू मुक्त हुनुपर्ने बताए।
मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालले रोजगारीका अवसरको सृजना, आर्थिक विकास, सरल, सहज एवम् प्रभावकारी सेवाप्रवाहका लागि सबै सहकर्मीलाई आफूबाट हरदम सहयोग हुने प्रतिबद्धता व्यक्तसमेत गर।
कार्ययोजनाअनुसार छ महिनाभित्र नेपाल वायुसेवा निगमका लागि अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न दुईवटा र आन्तरिक सेवा सञ्चालनका निम्ति छवटा विमान खरिद गरिने छ। विमान खरिद गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई मुख्य जिम्मेवार निकाय तोकिएको छ भने अर्थ मन्त्रालय त्यसको सहयोगी निकाय हुनेछ।

आगामी छ महिनाभित्र विमान खरिद गर्न तथा एक महिनाभित्र विमान खरिद प्रक्रिया सुनिश्चित नगर्ने पदाधिकारीलाई जिम्मेवारीबाट हटाउनेसम्मको निर्णय सरकारले गरेको छ। त्यसैगरी स्थानीयको रोजगारीमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी जनकपुर चुरोट कारखानाको परिसरमा छ महिनाभित्र उपयुक्त प्रकृतिको उद्योग सञ्चालन गर्ने, हिमाल सिमेन्ट कारखाना रहेको स्थानमा तीनवर्ष भित्र प्रदर्शनीस्थलसहितको सम्मेलन केन्द्र निर्माण गर्न निजी क्षेत्रको प्रस्ताव आह्वान गर्ने, वीरगन्ज चिनी कारखाना उखु उत्पादक सहकारी वा निजी क्षेत्रमा लिजमा सञ्चालन गर्न १८ महिनाभित्र दिने निर्णय गरिएको छ।

कृषि औजार कारखानालाई निजी क्षेत्रमार्फत् एक वर्षभित्र पुनः सञ्चालनमा ल्याउने, हेटौँडा कपडा कारखाना सञ्चालन गर्ने सम्भावनाको खोजी गर्ने तथा पोशाक पाउने निजामती, सेना, प्रहरी र शिक्षकले प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था एक वर्षभित्र मिलाइने छ।
उक्त कार्ययोजनामा नेपाल ओरियण्ड म्याग्नेसाइट उद्योगलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा छ महिनाभित्र पुनः सञ्चालन गर्ने, काठमाडौं–तराइ मधेस द्रूतमार्गको एक वर्षभित्र ट्र्याक खोलिसक्ने, सोही अवधिमा मध्यपहाडी लोकमार्ग ट्र्याक खोलिसक्ने उल्लेख छ।

यस्तै, छ महिनाभित्र भैरहवा र पोखरामा क्षेत्रीयस्तरको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सुरु गर्ने, दुईवर्ष छ महिनामा बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्ने तथा पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको दुई वर्षभित्र डिपिआर तयार गरिनेछ।
यसैगरी, तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको सिभिल वर्क्सको काम दुई वर्षभित्र पूरा गर्ने, छ महिनाभित्रैमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ निर्माणको नयाँ ठेक्का सम्झौता गर्ने, सिक्टा सिँंचाइ आयोजनाको कम्तिमा २५ किलोमिटर नहर एक वर्षभित्र निर्माण गरिने महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य कार्ययोजनामा राखिएको छ।

ताप्लेजुङको पाथीभरा र प्युठानको स्वर्गद्वारीमा केबलकार निर्माणका लागि तीन महिनाभित्र निजी क्षेत्रसँग इच्छापत्र मागिने, काठमाडौं उपत्यका र अन्य चार विकास क्षेत्रमा एक वर्षभित्र हस्तकला ग्राम स्थापना गरिनेछ भने छ महिनाभित्र सुरक्षा, वैदेशिक मामिला तथा रणनीतिसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै अध्ययन प्रतिष्ठान गठन गरिनेछ।
राष्ट्रिय विकासलाई अगाडि बढाउन छ महिनाभित्र आर्थिक तथा सामाजिक विकास अध्ययन प्रतिष्ठान गठन, रु दुई अर्बभन्दा बढी लगानी गर्नेलाई तीन महिनाको अवधिमा प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय सम्मान प्रदान गर्ने, गरिबीको परिचयपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई एक वर्षभित्र न्यूनतम् १०० दिनको रोजगारी भत्ता दिने निर्णय गरिएको छ।

कार्ययोजनामा भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको सोझै उजुरी सुन्ने उच्चस्तरीय व्यवस्था तत्काल गर्ने र प्राप्त उजुरीको तत्कालै छानबिनको व्यवस्था मिलाउँदै सही उजुरी दिने व्यक्तिको नाम गोप्य राखेर निजलाई पुरस्कार प्रदान गरिने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ। रासस