काठमाडौं- न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्डले न्यायाधीश हुन योग्य सम्भावित व्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा समानताको हक हनन हुनाका साथै नागरिकको रोजगारी गर्न पाउने अधिकरबाट समेत वञ्चित गराएकाले सो मापदण्ड अघि नबढाउन माग गर्दै आज सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ।

न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड न्यायपरिषद्ले सार्वजनिक गरेपछि अधिवक्ता तोयनाथ ढुङ्गानाले न्याय परिषद्लाई सो मापदण्ड बनाउने संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार नभएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी यस्ता प्रकृतिका काम नगर्न नगराउन परमादेशको आदेश जारी गर्न पनि सो रिटमा माग गरिएको छ।

न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी परीक्षा प्रणाली र अन्य कार्यविधि कानुनद्वारा निर्धारण भएबमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएपनि कानुन बनाउन बेवास्ता गरिएको, कानुन व्यवसायीभन्दा बहालवाला कर्मचारीलाई नै न्यायाधीशमा नियुक्त गर्न खोजिएको, जिल्ला अदालतका न्यायाधीशका लागि मात्र परीक्षा प्रणाली लागू गरिएको र सोभन्दा माथिका न्यायाधीश नियुक्तिमा परीक्षा प्रणालीसम्बन्धी कुनै आधार स्पष्ट नभएको पनि रिटमा उल्लेख गरिएको छ।