विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदले तराईमा भइरहेको आन्दोलनलाई वार्तामार्फत समाधान गर्न सम्बन्धित पक्षसँग आग्रह गरेका छन्। व्यवस्थापिका संसद बैठकमा सांसद फरमुल्लाह मन्सुरले जनताले अधिकार माग्दा दमन गर्न नहुने धारणा राखे। ‘जनताले अधिकार माग्नु नैसर्गिक अधिकार हो,’ उनले भने, ‘लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष नै त्यही हो। माग पूरा गर्ने राज्यको कर्तव्य हो। राज्यले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरेर वार्तामार्फत समस्या समाधान गर्नुपर्छ। तर त्यहाँ जुहारी चलेको छ। आन्दोलनकारीले पनि माग स्पष्ट पार्नुपर्‍यो।’

अर्का सांसद नागेन्द्रप्रसाद थारूले संविधान निर्माण गर्ने बेला आगजनीसहितका आन्दोलनले निकास नदिने बताए। उनले पनि वार्तामार्फत समस्याको समाधान गर्न आग्रह गरे। ‘संविधान निर्माण गर्ने बेलामा विभिन्न ठाउँमा आगजनीसहितका आन्दोलन गरिएका छन्,’ उनले भने, ‘मनमोहन अधिकारी र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको शालिक तोडफोड भयो। प्रहरीको ज्यादती बन्द गरेर वार्तामा बोलाइयोस्।’

प्रभु साहले तराईमा आन्दोलन भएको महिनादिन हुन लाग्दा पनि सरकारले वार्ताको पहल नगरेको भन्दै आलोचना गरे। उनले सरकार वार्ताभन्दा पनि कर्फ्यु र दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नमै व्यस्त रहेको बताए। उनले बारा र पर्सामा प्रहरीले गोली चलाएको विषयमा गृहमन्त्रीले जानकारी गराउनुपर्ने माग गरे।

रामदुलारी चौधरीले कैलाली र कन्चनपुरमा थारू समुदायमाथि दमन भएको जनाउँदै राति थारूको घरमा गएर भकारी फोर्ने काम गरिएको बताए।

दिलनाथ गिरीले चिकित्सा क्षेत्रमा भएको अनियमिततामा संसदको कार्यस्थगन गर्न गरेको प्रस्ताव पराजित हुनु भनेको देश पराजित हुनु भएको बताए। ‘संविधानको नाममा मुलुकलाई आक्रान्त पार्ने अवस्था कसले ल्यायो,’ उनले भने।

अशोककुमार राईले सरकारले निरन्तर आन्दोलनकारीमाथि गोली प्रहार गरेर दमन गरेको बताए। उनले हिफाजत मियाँलाई घरबाट निकालेर गोली प्रहार गरिएको दाबी गरे। ‘सबैले स्वामित्व ग्रहण गर्ने संविधान आउनेमा जनता निराश हुँदै गएका छन्,’ उनले भने, ‘हिफाजत मियाँलाई घरबाट बाहिर निकालेर गोली हानिएको छ। यो मधेसमाथिको जातीय हत्या हो। मानवअधिकारको ठाडो उल्लंघन भएको छ। वार्ताका लागि पहिले हत्या हिंसा रोकिनुपर्‍यो। सेना परिचालन रोकिनुपर्‍यो। संविधानसभाको जारी प्रक्रिया रोकेर सहमतिको वातावरण बनाउनुपर्‍यो।’

दीपक बोहोराले अनसनमा बसेका चिकित्सक गोविन्द केसीको माग पूरा गर्न सरकार तयार नभएको बताए। उनले आन्दोलनका बेला सरकारले स्कुल बन्द गर्न नहुने धारणा राखे। संसदमा मीना पुनले जातीय ‘क्लस्टर’ लाई आधार मानेर राज्य बनाउन नहुने धारणा राखेकी थिइन्।

सांसदहरुले आन्दोलनमा भइरहेको दमनका बारेमा स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गरेपछि संसदको अर्को बैठकमा जानकारी गराउन सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले गृहमन्त्री वामदेव गौतमलाई रुलिङ गरेका छन्।

यसैबीच लैंगिक समानता कायम गर्न तथा लैंगिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७१ संसदले पारित गरेको छ।